Pending Cases In India : वकिलांच्या टंचाईमुळे भारतात 63 लाख केस प्रलंबित

India’s lower courts have 63 lakh pending cases for ‘lack of counsel’: National Judicial Data Grid : भारतात 4 कोटींपेक्षा जास्त कोर्ट केस आजही प्रलंबित आहेत. यापैकी 63 लाख केस या वकील उपलब्ध नाही या कारणामुळे प्रलंबित आहेत.

Pending Cases In India
वकिलांच्या टंचाईमुळे भारतात 63 लाख केस प्रलंबित  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • वकिलांच्या टंचाईमुळे भारतात 63 लाख केस प्रलंबित
  • 20 जानेवारी 2023 पर्यंत देशभर नोंदणी झालेल्या सर्व केसचा आढावा घेऊन प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी
  • प्रलंबित केसपैकी 78 टक्के केस या फौजदारी स्वरुपाच्या

India’s lower courts have 63 lakh pending cases for ‘lack of counsel’: National Judicial Data Grid : भारतात 4 कोटींपेक्षा जास्त कोर्ट केस आजही प्रलंबित आहेत. यापैकी 63 लाख केस या वकील उपलब्ध नाही या कारणामुळे प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय न्यायिक आकडेवारी ग्रिडने (National Judicial Data Grid - NJDG) 20 जानेवारी 2023 पर्यंत देशभर नोंदणी झालेल्या सर्व केसचा आढावा घेऊन ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. 

वकील उपलब्ध नाही म्हणून भारतातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये (लोअर कोर्ट / Lower Court) 63 लाख केस प्रलंबित आहेत. या 63 लाख प्रलंबित कोर्ट केसपैकी 78 टक्के केस या फौजदारी स्वरुपाच्या (क्रिमिनल केस / criminal case or criminal matter) तर 22 टक्के केस या दिवाणी स्वरुपाच्या (सिव्हिल केस / civil case or civil matter) आहेत. 

प्रलंबित 63 लाख केसपैकी 77.7 टक्के म्हणजेच 49 लाखांपेक्षा जास्त केस या दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तामीळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्येच आहेत. 

सरकारी वकिलाची अनुपलब्धता, वकिलाचा मृत्यू, वकील आजारी असणे अथवा एकाचवेळी अनेक केस हाताळत असल्यामुळे सुनावणीवेळी उपलब्ध नसणे, तारखांवर तारखा पडत असल्यामुळे सुनावणीसाठी वकील उपलब्ध नसणे अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे कोर्टांमधून केस प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश उपलब्ध नसणे अथवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे केस प्रलंबित आहेत.

IND vs NZ 2nd ODI: न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय मिळवत टीम इंडियाने सीरिजही जिंकली

Chandrashekhar Bawankule यांचं Pankaja Munde यांच्याबाबत मोठं विधान

विनामूल्य कायदेशीर मदत देणारी सरकारी योजना

गरजूंना विनामूल्य कायदेशीर मदत देण्याची केंद्रीय विधी व न्याय खात्याची एक योजना आहे. या योजनेचा 1 कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांनी 2017 ते 2022 या काळामध्ये लाभ  घेतला. लाभार्थ्यांमध्ये आसाम, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश येथील नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी