Indian government cancels licenses of 18 pharma companies for manufacturing of spurious medicines : भारताच्या औषध नियामक यंत्रणेने अर्थात डीसीजीआयने (Drugs Controller General of India : DCGI) वीस राज्यांतील औषध निर्मात्या कंपन्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. यानंतर डीसीजीआयने बनावट औषधे तयार करणाऱ्या 18 कंपन्यांचे औषध निर्मिती करण्याचे लायसन्स (परवाना) रद्द केले. भारत सरकारने देशातील औषध कंपन्यांवर केलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे.
औषध निर्मितीसाठी डीसीजीआयने काही नियम आणि निकष निश्चित केले आहेत. औषधांच्या गुणवत्तेबाबतही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या सर्व नियम आणि निकषांचे पालन करण्याचे बंधन औषध कंपन्यांवर आहे. ज्या कंपन्यांकडून या नियम आणि निकषांचे उल्लंघन होते त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार डीसीजीआयकडे आहे. अलिकडेच केलेल्या पाहणीत डीसीजीआयला काही कंपन्या बनावट औषधे तयार करून फसवणूक करत असल्याचे तसेच नागरिकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचे आढळले. यानंतर 18 कंपन्यांचे औषध निर्मिती करण्याचे लायसन्स (परवाना) रद्द करण्यात आले.
बनावट औषधांच्या निर्मितीला थांबवणे तसेच दर्जेदार औषधांच्या निर्मितीला चालना देणे यासाठी डीसीजीआयने 18 कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली. ही कारवाई करण्याआधी आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामीळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये कार्यरत औषध निर्मात्या कंपन्यांच्या कामगिरीचा आढावा डीसीजीआयने घेतला होता. हा आढावा घेतल्यानंतरच बनावट औषधे तयार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.
डीसीजीआयने 3 औषध कंपन्यांची प्रॉडक्ट परमिशन रद्द केली. तसेच 26 औषध कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
उन्हाळ्यात या भाज्या खाणे आरोग्यासाठी फायद्याचे
कोविडची लस H3N2 वर किती प्रभावी?