लग्नांनंतर शारीरिक संबंधांची अपेक्षा ठेवणं योग्य : दिल्ली उच्च न्यायालय

महिलांच्या (women) लैंगिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराशी (Right) तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि बलात्काराच्या (Rape) कोणत्याही कृत्याला शिक्षा झालीच पाहिजे, असं दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) सोमवारी एका सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे.

Delhi High Court
लग्नांनंतर शारीरिक संबंधांची अपेक्षा ठेवणं योग्य-Court  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • मुलगा आणि मुलगी कितीही जवळचे असले तरी शारीरिक संबंधांची अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
  • न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली.
  • आरआयटी फाउंडेशन आणि ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन या एनजीओने याचिका दाखल केली होती.

नवी दिल्ली : महिलांच्या (women) लैंगिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराशी (Right) तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि बलात्काराच्या (Rape) कोणत्याही कृत्याला शिक्षा झालीच पाहिजे, असं दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) सोमवारी एका सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. तर वैवाहिक (Marital) आणि विवाहबाह्य संबंधांमध्ये  (Extramarital affairs) 'गुणात्मक फरक' आहे, कारण वैवाहिक नातेसंबंध (Relationships) जोडीदाराकडून योग्य लैंगिक संबंधाची अपेक्षा करण्याचा कायदेशीर अधिकार सूचित करते आणि फौजदारी कायद्यातील वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातून मुक्त आहेत. 

न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान म्हटलं की, विवाहबाह्य संबंध आणि वैवाहिक संबंध 'समांतर' असू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती हरिशंकर हे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचा भाग होते. आरआयटी फाउंडेशन आणि ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन या एनजीओच्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी बलात्कार आणि वैवाहिक नातेसंबंधातील फरक स्पष्ट केला. पत्नीच्या इच्छेविरोधात केलेला संभोग हा बलात्कार असतो का नसतो यावर मत मांडताना न्यायमुर्ती म्हणाले की, हे शब्द वारंवार उच्चारल्यानंतर हे प्रकरण गुंतागुंतीचे होते. 

न्यायमूर्ती हरिशंकर म्हणाले की, "मुलगा आणि मुलगी कितीही जवळचे असले तरी शारीरिक संबंधांची अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. मला तुझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा नाही, हे सांगण्याचा प्रत्येकाला पूर्ण अधिकार आहे. वैवाहिक जीवनात गुणात्मक फरक आहे." न्यायमूर्तींनी बलात्काराचा गुन्हा दंडनीय असून त्यासाठी 10 वर्षांची शिक्षा आहे, याचाही सुनावणी दरम्यान आवर्जुन उल्लेख केला. वैवाहिक बलात्काराची सूट काढून टाकण्याच्या मुद्द्यावर 'गांभीर्याने विचार' करण्याची गरज आहे. 

"स्त्रीच्या लैंगिक आणि शारीरिक अखंडतेच्या अधिकाराशी कोणतीही तडजोड नाही. पती पत्नीवर जबरदस्ती करू शकत नाही. (परंतु) ते रद्द केल्यानं काय परिणाम होईल, याकडे न्यायालयं दुर्लक्ष करू शकत नाही (वैवाहिक बलात्कार अपवाद)." , असंही ते म्हणाले. न्यायमूर्तींनी 'वैवाहिक बलात्कार' या शब्दाच्या वापरावरही आक्षेप व्यक्त करत बलात्काराच्या प्रत्येक कृतीला शिक्षा झालीच पाहिजे, असं म्हटलं आहे. परंतु पती-पत्नीमधील इच्छेव्यतिरिक्त ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांच्या कोणत्याही स्वरूपाची 'वैवाहिक बलात्कार' अशी पुनरावृत्ती केलेली व्याख्या 'पूर्वनिर्णय' असे म्हणता येईल. न्यायमूर्ती हरिशंकर म्हणाले, "भारतात वैवाहिक बलात्काराची संकल्पना नाही. जर तो बलात्कार असेल - मग तो वैवाहिक, विवाहबाह्य किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा बलात्कार असेल, तर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे." माझ्या मते, हा शब्द वारंवार वापरल्यानं खरा प्रश्न गुंतागुंतीचा होतोय, असेही ते म्हणाले. 


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी