आज PM मोदींसोबत जम्मू काश्मीर सर्वपक्षीय बैठक; मेहबूबा मुफ्ती दिल्लीत दाखल, जम्मू-काश्मीरमध्ये हाय अलर्ट

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Prime Minister Meeting ) निमंत्रणानंतर जम्मू- काश्मीरमधील मुद्द्यावरील चर्चेसाठी सर्वपक्षीय बैठक (Mainstream Parties in Jammu & Kashmir) होणार आहे.

Jammu and Kashmir all-party meeting with PM Modi today
आज PM मोदींसोबत जम्मू काश्मीर सर्वपक्षीय बैठक  |  फोटो सौजन्य: Times Now

थोडं पण कामाचं

  • बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये 48 तासांचा हाय अलर्ट
  • केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या या बैठकीत 8 राजकीय पक्षांच्या 14 नेत्यांना आमंत्रण
  • मेहबुबा मुफ्तीच्या नेतृत्वातील सरकार पडल्यानंतर जम्मू-काशअमीरमध्ये कोणतचं सरकार आलेलं नाही.

नवी दिल्ली: आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Prime Minister Meeting ) निमंत्रणानंतर जम्मू- काश्मीरमधील मुद्द्यावरील चर्चेसाठी सर्वपक्षीय बैठक (Mainstream Parties in Jammu & Kashmir) होणार आहे. काल पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) च्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती दिल्लीत पोहोचल्या. दरम्यान या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये 48 तासांचा हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. यासह केंद्रशासित प्रदेशातही हाय स्पीड इंटरनेट सेवा बंद राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जम्मू - काश्मीरमध्ये कुठलीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पीडीपी जम्मू-काश्मीरमध्ये तयार झालेल्या पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (PAGD) युतीचा एक भाग आहे. ज्याची मंगळवारी बैठक झाली आणि त्यानंतर पंतप्रधानांशी सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट, 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच अशी बैठक बोलावण्यात आली आहे. ज्यात पंतप्रधान काश्मीरच्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी बोलणार आहेत. केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या या बैठकीत 8 राजकीय पक्षांच्या 14 नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

केंद्रात असणाऱ्या भाजपच्या सरकारकडून (Government of India) 5 ऑगस्ट, 2019 रोजी जम्मू-काश्मिरातील कलम 370 (Article 370) हटवण्यात आलं होतं. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर (Jammu & Kashmir) आणि लद्दाख (Ladakh) हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार कारणात आले होते. तेव्हापासूनच जम्मू काश्मिरातील काही राजकीय संघटनांचा आणि पक्षांचा याला विरोध होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून (PM Narendra Modi) त्यावेळी जम्मू- काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यावर आता अंमलबजावणी सुरू होणार अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा (HM Amit Shah) यांनी आधी दिलेल्या आश्वासनांनुसार जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा येईल, मात्र या प्रदेशाचा विशेष दर्जा काढून घेण्याबाबत कोणतीही चर्चा होणार नाही. भारत सरकारने पाकिस्तानशीही चर्चा सुरू करावी अशीही मागणी मेहबुबा मुफ्ती यांनी केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासित प्रदेशात राजकिय प्रक्रियेला मजबूत करण्यासाठी सर्व पक्षीय बैठ बोलवण्यात आली आहे. दरम्यान जम्मू-काश्मीरला सध्या केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा आहे. जून 2018मध्ये पीडीपी - भाजपची युती तुटल्यानंतर मेहबुबा मुफ्तीच्या नेतृत्वातील सरकार पडल्यानंतर जम्मू-काशअमीरमध्ये कोणतचं सरकार आलेलं नाही. जम्मू-काश्मीर विधानसभ निवडणूक घेणे हेही एक प्रमुख मुद्द्यांमधील पैकी आहे. 2018 मध्ये मेहबुबा मुफ्तीची सरकार पडल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या लोकांनी 2019च्या लोकसभा निवडणूक आणि 2020 मधील जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत सहभाग घेतला होता.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी