मुंबई: कर्नाटकातील राजकीय नाट्य काही संपण्याचे नाव घेत नाही आहे. सरकार वाचवण्यासाठी कुमार स्वामी हरतऱ्हेचे प्रयत्न करत आहे. गुरवारी विधानसभेत मतदान न झाल्याच्या विरोधात भाजपच्या सर्व आमदारांनी विधानसभेतच आपला मुक्काम ठोकला होता. कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी कुमारस्वामी यांना चिठ्ठी लिहून शुक्रवारी १.३० वाजचा विश्वासमत मिळवण्यास सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्री आणि अध्यक्षांनी सांगितले की राज्यपाल अशा प्रकारे चिठ्ठी लिहू शकत नाही. १.३० वाजताची वेळ संपल्यानंतर राज्यपालांनी आणखी एक चिठ्ठी लिहीली होती आणि संध्याकाळी ६ वाजता मतदान कऱण्यास सांगितले होते.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांनी लेटरला लव्ह लेटरचा करार देताना आपला राग बाहेर काढला होता. ते म्हणाले, जो पर्यंत विधानसभेचे कामकाज सुरू आहे तोपर्यंत राज्यपाल अशा प्रकारची चिठ्ठी लिहू शकत नाहीत. दिल्लीचे आदेश मानले जाऊ शकत नाहीत. विधानसभेत हंगामा झाल्यानंतर कामकाज २२ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले. आता विश्वासदर्शक ठरावावर २२ जुलैला मतदान घेतले जाणार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले सोमवारी कितीही वेळ लागला तरी मतदान घेतले जाईल. या दरम्यान काँग्रेसने पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याबाबत सुचवले.
कर्नाटकचे उप मुख्यमंत्री सीएम जी परमेश्वरा म्हणाले, तो लोक सुप्रीम कोर्टाची मदत दोन कारणांनी घेऊ पाहत आहेत. पहिले हे की प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्या आमदारांना व्हिप जारी कऱण्याचा अधिकार असतो आणि हा अधिकार कोर्टही काढून घेऊ शकत नाही.
कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के आर रमेश म्हणाले, जनता, कोर्ट आणि विधानसभेत सांगू इच्छितो की कोणत्याही भाजप आमदाराने पत्र लिहून सुरक्षेचा मागणी केली नव्हती.
भाजपचे अध्यक्ष बी एस येडियुरप्पा म्हणाले, ते लोक अध्यक्षांचा सन्मान करतात. राज्यपालने आपली अंतिम चिठ्ठीमध्ये शुक्रवारी विश्वासदर्शक ठराव मिळवण्यास सांगितले होते. आमचे लोक रात्रीपर्यंत आंदोलन करतील कितीही वेळ लागला तरी चालेल ते आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध करत राहतील. याचा अर्थ हे लोक राज्यपालच्या आदेशांचा सन्मान करत आहेत.