Maharashtra Political Crisis case live: सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला

Maharashtra Political Crisis case 

Maharashtra Political Crisis case: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगळवार आणि बुधवारी या दोन्ही दिवशी ठाकरे-शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर आता गुरुवारी पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाईल याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. मंगळवारपासून सलग तीन दिवस या प्रकरणावर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला. सलग तिसऱ्या दिवशी युक्तिवाद झाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. (Maharashtra Political Crisis case hearing in Supreme Court)

न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण गेलं तर सर्वात मोठा आणि पहिला परिणाम हा प्रकरण लांबणीवर होऊ शकतो. जर सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण गेलं तर किमान दोन महिने प्रकरण लांबण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी हे युक्तिवाद करत आहेत. युक्तिवाद करताना महेश जेठमलानी यांनी मोठा दावा केला आहे. पाहुयात महेश जेठमलानी यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे

महेश जेठमलानी यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे

1. अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना सदस्य अपात्र ठरवण्याचे अधिकार आहेत का? 
2. उपाध्यक्षांनी नोटीशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते 
3. नोटीशीवर नंतर कोणतीही चर्चा झाली नाही
4. त्यामुळे त्या नोटीशीचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही 
5. उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस नियमांनुसार नव्हती म्हणूनच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली
6. आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या. जर तुम्ही मुंबईत आलात तर तुमच्या डेडबॉडीज परत जातील अशा धमक्या दिल्या जात होत्या. त्यानंतर आमदार कोर्टात गेले आणि राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षा पुरवली.
7. मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानी याच्याकडून दाखला देण्यात आला
8. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सारखाच आहे
9. राज्यपालंनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही 

महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर आता शिंदे गटाकडून मनिंदर सिंह यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला आहे.

मनिंदर सिंह यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे

संपूर्ण लोकशाही निवडणुकांवर आधारित आहे 

कलम 179 चा दाखला देत अध्यक्षांच्या अधिकारांवर युक्तिवाद करण्यात आला

निवडणुका घेणे हा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार आहे आणि त्यामुळेच आमदारांचा अधिकार काढता येणार नाही

सरन्यायाधीशांनी काय म्हटलं?

नोटीस दिल्याक्षणी अध्यक्षांच्या अधिकारांवर नियंत्रण यावं. कारण अध्यक्ष पंच म्हणून काम करतात.

अपात्रतेच्या नोटीसला अपुरा वेळ देऊन अध्यक्षानी स्वत:ची अडचण केली. अध्यक्षांनी केवळ दोन दिवसांचा वेळ दिला. म्हणून कोर्टाने 12 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला. फ्लोअर टेस्ट होणार होती ती सरकारने फेस केली नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. या सर्व घटनांतून महाराष्ट्राच्या प्रकरणात नबाम रेबियाचा मुद्दा उपस्थित होत नाही आणि नबाम रेबिया हे प्रकरण लागू होत नाही.

30 तारखेला बहुमताची चाचणी महाविकास आघाडीला पार पडायची होती पण 29 तारखेला उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे सरकारच कोसळलं आणि बहुमताची चाचणीच होऊ शकली नाही. त्यामुळे आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केलं याचा संबंध इथे जोडता येऊ शकत नाही.  जर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नसता आणि अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं असतं किंवा मतदान केलं नसतं तर हे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले असते.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे

1. हा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही, आम्ही अजूनही हरलेलो नाही
2. हा मुद्दा वारंवार पुढे येईल, भविष्यात सरकार पडतील
3. लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. त्यामुळे याला केवळ चर्चात्मक मुद्दा म्हणू नका
4. दहाव्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पडू देऊ नका
5. शिवसेनेच्या व्हीपचं उल्लंघन बंडखोरांनी केलं
6. अध्यक्षांचे अधिकार गोठवून सरकार पाडलं गेलं

अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद

ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं, नबाम प्रकरणानुसार निर्णय होऊ नये असं विरोधक म्हणत आहेत पण त्यांच्या युक्तिवादात वारंवार नबाम प्रकरणाचे दाखले दिले जात आहेत.