Maharashtra Political Crisis live updates: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात (Maharashtra Political Crisis hearing in SC) सुनावणी सुरू आहे. गेले तीन दिवस सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद झाला. ठाकरे गट (Thackeray Group) आणि शिंदे गटाच्या (Shinde Group) वकिलांकडून तिन्ही दिवस युक्तिवाद करण्यात आला. या युक्तिवादात अनेक दावे-प्रतिदावे करण्यात आले. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुढील ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारी रोजी पासून होणार आहे. सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीचं हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे व्हावी अशी मागणी ठाकरे गटाची होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण पाठवण्याऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरच सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा एक झटका असल्याचं बोललं जात आहे.
सत्ता संघर्षाचं हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार? याबाबत आता सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे गेलं तर सुनावणी आणखी लांबणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण सध्या हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच सुनावणीसाठी असणार आहे.
हे पण वाचा : Sapna Gill: पृथ्वी शॉ सोबत वाद झालेली सपना गिल नेमकी कोण?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आणि त्यानंतर सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणीत आतापर्यंत अनेकदा युक्तिवाद झाले आणि सुनावणी पुढेही ढकलण्यात आली. गेल्या तीन दिवसांपासून सलग तीन दिवस या प्रकरणात युक्तिवाद झाला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद गुरुवारी पूर्ण झाला होता.
हे पण वाचा : हे घरगुती उपाय करा अन् घोरण्याची समस्या करा दूर
Hearing UPDATES
हे पण वाचा : Weight Loss: हा डाएट फॉलो करा अन् महिन्याभरात 10 किलो वजन कमी करा
संजय राऊत म्हणाले, पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारी होईल. स्वत: न्यायालयाने सांगितले आहे की या संदर्भात निर्णय घेणं तसं सोपं नाहीये. हे जरी खरं असलं तरी न्यायालयाला दोन्ही बाजूंच्या सुनावण्या पूर्ण झाल्यावर जे सत्य आहे जे घटनेनुसार आहे त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावे लागतील. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जावं. त्याला वेळ लागला तरी चालेल पण त्यामुळे संपूर्ण देशापुढे एक पारदर्शक असा निकाल येईल. यामुळे भविष्यात कोणीही हे पैसा, विकत घेतलेलं बहुमत या जोरावर सरकार पाडू शकणार नाही. आमच्या दृष्टीने हे सर्व आमदार अपात्र आहेत फक्त त्यावर निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करायचा आहे.