Maharashtra political crisis live updates: सत्ता संघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, मंगळवारी दिवसभर ठाकरे गटाचा युक्तीवाद

सत्ता संघर्ष प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात  

Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यापूर्वी 10 जानेवारी 2023 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली होती त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पुढे ढकलली होती. त्यानुसार मंगळवारी (14 फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान मंगळवारी ठाकरे गटाच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला. उर्वरित युक्तीवाद बुधवारी होणार आहे.

नेमकं काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात?

ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं, पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत. या निर्णयामुळे अधअयक्षांचा निवाडा करण्याचा अधिकार जातो. त्याचे परिणाम म्हणून इथे नवे सरकार, नवे मुख्यमंत्री, नवे अध्यक्ष आले. अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात. या निर्णयामुळे अध्यक्षांचा निवाडा करण्याचा अधिकार जातो.

कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं, केवळ एका नोटीसने तुम्ही अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचाव करु शकत नाहीत. जर तुम्हाला अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस द्यायची आहे तर ती नोटीस अधिवेशन काळात दिली तर त्यात किमान 30 लोकांचं अनुमोदन आवश्यक असतं. असं अनुमोदन नसेल तर ही अविश्वासाची नोटीस मुदतबाह्य ठरते. या सर्व गोष्टींचा विचार व्हावा असंही कपिल सिब्बल म्हणाले.

कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटलं, नबाम रेबिया प्रकरणाचं निकालपत्र आम्ही पाहू शकतो का.

नबाम रेबिया प्रकरणाचा कपिल सिब्बल यांच्याकडून पुन्हा दाखला देण्यात आला. या प्रकरणाचं निकालपत्र महाराष्ट्राच्या प्रकरणात लागू होत नाही हे कपिल सिब्बल सांगत आहेत. हे प्रकरण उच्च पीठाकडे म्हणजेच सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावं असा प्रयत्न ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे.

रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न, तरीही अध्यक्षांकडून 21 जण अपात्र - कपिल सिब्बल 

रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्न, तरीही 21 जण अपात्र - कपिल सिब्बल

नबाम रेबिया प्रकरणात उपाध्यक्षांचा निर्णय कोर्टाने रद्द केला - कपिल सिब्बल

राज्यपालांचा निर्णय कोर्टाने रद्द केला - कपिल सिब्बल

अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नवीन सरकार स्थापन करावं लागलं - कपिल सिब्बल

राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी रदहावी सूची दिली आहे, या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होत आहे की काय अशी शंका - कपिल सिब्बल

सध्या अनेक सदस्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होत आहे - कपिल सिब्बल

सदन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वासा ठराव आणला जावा, तसं न झाल्यास लोक मनाप्रमाणे सरकार पाडतील. म्हणूनच सदन सुरू असताना नोटीस आणि पुढील 7 दिवसात निवाडा व्हावा - कपिल सिब्बल

शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. हरीश साळवे यांनी म्हटलं, ठाकरे गटाच्या युक्तीवादात विरोधाभास आहे. 

या 16 आमदारांचं काय होणार?

एकनाथ शिंदे

अब्दुल सत्तार 

संजय शिरसाट

संदिपान भुमरे 

तानाजी सावंत

यामिनी जाधव

लता सोनावणे 

बालाजी कल्याणकर

बालाजी किणीकर

प्रकाश सुर्वे

महेश शिंदे

संजय रायमुलकर

चिमणराव पाटील 

अनिल बाबर

रमेश बोरनारे 

भरत गोगावले