Maharashtra political crisis: सत्ता संघर्ष प्रकरणाची सुनावणी, "उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर..."

सत्ता संघर्ष प्रकरणाची सुनावणी, "उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर..."  

Maharashtra Political Crisis hearing in SC live updates: राज्यातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू आहे. 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या सुनावणी वेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी युक्तीवाद केला. त्यानंतर बुधवारी (15 फेब्रुवारी 2023) शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे (Harish Salve) यांनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला.

14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जवळपास चार तास युक्तीवाद केला होता. त्यानंतर आता शिंदे गटाचे वकील आपला युक्तीवाद करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार म्हणजेच 16 फेब्रुवारीचा दिवसही राखीव ठेवला आहे. त्यानुसार आता सत्ता संघर्षाची सुनावणी गुरुवारी (16 फेब्रुवारी 2023) पुन्हा होणार आहे.

हे पण वाचा : रात्री न जेवल्याने वजन कमी होते का?

हरीश साळवे यांच्या युक्तीवादातील महत्त्वाचे मुद्दे

1. उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती.
2. वेळ असतानाही त्यांनी राजीनामा का दिला?
3. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थ उरत नाही
4. 288 पैकी 173 आमदार महाविकास आघाडीकडे होते केवळ 16 आमदार अपात्र ठरवले त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले नाही.
5. स्वत: उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला.
6. आमची याचिका 16 आमदारांसाठी होती. इतर 22 आमदारांवर कुठलीही कारवाई नाही
7. बहुमत चाचणीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे या आमदारांनी पाठिंबा दिला असता अथवा नाही या संदर्भातील चर्चाच निरर्थक ठरते. 
8. उद्धव ठाकरे जर बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काही प्रश्न उपस्थित करता आले असते
9. आता राजीनामा अवैध ठरवला तर या मुद्द्यांना अर्थ असेल
10. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेले नाहीये
11. कायदा हा पक्षांतर बंदीचा आहे मतभेदांसाठी नाहीये. 
12. जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला योग्य नसेल तर विरोधी पक्षांना याचिका मागे घ्यावी लागेल
13. 21 जून रोजी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती
14. उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला होता पण तो पटलावर आला नाही आणि उपाध्यक्ष काम करतच राहिले.
15. अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपा्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस पाठवण्यात आली
16. उपाध्यक्ष त्यावेळी घेत असलेले निर्णय नियमबाह्य होते

हे पण वाचा : तुम्ही सुद्धा पोटावर झोपता? होऊ शकतात हे नुकसान

सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

सरन्यायाधीशांनी म्हटलं, हा मुद्दा केवळ चर्चात्मक मुद्दा नाही. जर राज्यपालांकडून कुठलाही निरोप नसता तर ठाकरेंचा राजीनामा झाला नसता. त्यांच्याकडे आवश्यक बहुमत नसल्याने त्यांनी राजीनामा दिला.

एका पक्षात एखाद्या नेत्याने विश्वास गमावला की नाही याबाबतचा मुद्दा असला तरी तो नेता पुन्हा आपल्या पक्षावर प्रभूत्व मिळवू शकतो. अशा स्थितीत पॉलिटिकल स्टेटेस्को जर मिळाला असता तर परिस्थिती बदलली असती का.

हे पण वाचा : स्वप्नदोषाच्या समस्येने त्रस्त आहात? मग हे ट्राय करा

शिंदे गटाचे दुसरे वकील नीरज कौल यांचा युक्तीवाद

नीरज कौल यांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं, केवळ एका नेत्याला हटवू शकत नाही म्हणून तुम्ही पक्षांतरबंदीच्या कायद्याच्या अंतर्गत हे प्रकरण येतं असं म्हणणं योग्य नाही. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, आमच्याकडे बहुमत आहे असा दावाही त्यांनी केला. शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदारांची उद्धव ठाकरेंवर नाराजी होती. उद्धव ठाकरे यांच्यावरील विश्वास उडाला होता. अशा पक्षांतर्गत नाराजीचा विचार व्हायला हवा असंही नीरज कौल यांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं.

नबाम रेबिया प्रकरण बाजुला ठेवून या प्रकरणाकडे पाहुया

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत म्हटलं, नबाम रेबिया प्रकरण बाजुला ठेवून या प्रकरणाकडे पाहुयात.

... तो नेता मुख्यमंत्रिपदावर कसा?

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी म्हटलं, ज्या नेत्यावर आमदारांना विश्वास नाही तो नेता मुख्यमंत्रिपदावर कसा?. यावेळी नीरज किशन कौल यांच्याकडून किहोतो प्रकरणाचा दाखला सुद्धा देण्यात आला.