Eknath shinde vs shiv sena Supreme Court: शिंदे गटावर टांगती तलवार कायम, उद्याच्या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष
लोकल ते ग्लोबल
रोहित गोळे | -
Shiv sena vs Eknath Shinde rebel mla supreme court hearing: शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी घेण्यात येत आहे.
ठाकरे वि. शिंदे.. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात
थोडं पण कामाचं
- शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवरील याचिकेवर सुुनावणी सुरु
- अवघ्या महाराष्ट्राचं सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडून लक्ष
- एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी बेकायदेशीर असल्याचा शिवसनेचा दावा
Supreme Court: मुंबई: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासोबत शिवसेनेतील (Shiv Sena) तब्बल ४० आमदारांनी (MLA) बंडखोरी केली आणि भाजपच्या (BJP) साथीने त्यांनी सत्ता देखील स्थापन केलं. मात्र, हे सरकारच बेकायदेशीर असल्याची याचिका शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी घेतलेली शपथ ही अधिकृत नसल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. याच याचिकेवर आज (3 ऑगस्ट) सुनावणी पार पडली. यावेळी नेमकं काय घडलं याबाबत जाणून घ्या सविस्तरपणे.
शिवनेतील एका आमदारांच्या मोठा गटाचा पाठिंबा असल्याने एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत आपलं बहुमत देखील सिद्ध केलं. पण शिवसेनेने यावेळी असा दावा केला की, बहुमताच्या चाचणीसाठी ज्या आमदारांनी मतदान केलं त्यापैकी काही आमदार मुळातच पात्र नाहीत. कारण की, शिवसेनेने ४० पैकी १६ आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाई करण्यात आली होती. आता याच आमदारांवर कोर्टाने अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीची शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.
अधिक वाचा: डोंबिवलीतील शिवसेना शाखेत जोरदार राडा, पाहा VIDEO
ठाकरे वि. शिंदे... सुनावणीमध्ये काय-काय घडलं?
साधारण तासभरापेक्षा दोन्ही गटाचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी उद्या पार पडणार. उद्या सकाळी ही केस पहिलीच सुनावणीसाठी घेतली जाईल. कोर्टाने केलं स्पष्ट
शिंदे गटासाठी महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद
- बहुमत चाचणीवेळी १५४ विरुद्ध ९९ बहुमत होतं
- नव्या सरकारने बहुमताने नव्या अध्यक्षांची निवड केली
- मविआ सरकारने १ वर्षभर विधानसभा अध्यक्षांची निवडच केली नव्हती.
- ते आता घटनात्मक पद्धतीने विधानसभाध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्या.
- सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन कक्षेत येऊ शकत नाही
- मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे हे नवीन सरकार आलं.
अधिक वाचा: 'संजय राऊताचा अभिमान, हा बाळासाहेबांचा सच्चा शिवसैनिक'
राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद
- पक्षांतर्गत लोकशाहीला दाबण्यासाठी १० वी सूची कुणी वापरु शकत नाही
- दीर्घ काळासाठी सरकार स्थापना खोळंबू शकत नाही
- राज्यपाल हे अनंत काळ वाट पाहू शकत नाहीत
शिंदे गटासाठी नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
- आम्हाला धोका होता म्हणून आम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात आलो.
- अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता त्यामुळे कोर्टात होतो
- आम्ही इथे आलो त्यामागे धमकीचा गंभीर मुद्दा होता
- घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होतो आहे.
अधिक वाचा: 'राज्यपाल कोश्यारी अजगरासारखे सुस्त पडलेले असतात...'
शिंदे गटाकडून हरीश साळवेंचा युक्तिवाद
- उपाध्यक्षांवर अविश्वासचा ठराव होता असं असताना ते निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टात आलो.
- बंडखोरांनी पक्ष सोडला की नाही यावर निर्णय होणं आवश्यक
- ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडलं आहे ते त्यांचे अधिकार कोर्टाने काढून घेणं हे घटनाबाह्य ठरु शकतं
- बैठकीला गैरहजेरी म्हणजे पक्ष सोडला असा अर्थ होत नाही.
- कोर्टात आम्हीच पहिल्यांदा आलो. पण अपात्रतेची नोटीस आल्यानंतर आम्ही कोर्टात गेलो होतो.
- महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये चिन्ह कोणाला मिळणार यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगात गेलो आहोत.
- मात्र, इथे कोणी पक्षच सोडलेला नाही. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा कसा लागू होईल?
- ज्यांनी पक्ष सोडला असेल त्यांच्यावरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो
- आयोगपुढील प्रकरण आणि कोर्टातील याचिका यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही
- निवडणूक आयोग आणि आत्ताची सुनावणी याचा संबंध काय?
- आम्ही एकाच राजकीय पक्षाचे मात्र नेता कोण हा प्रश्न
- साळवेंकडून १९६९ मधल्या काँग्रेस फुटीच्या दाखला देण्यात आला
- मुख्यमंत्री भेटत नाही तर त्या नेत्यांचा पक्ष बदलण्याचा अधिकार आमदारांना आहे. त्यामुळे हा अंतर्गत मामला आहे.
- शिवसेनाअंतर्गत अनेक अडचणी आहेत
- पक्षात फूट असेल तर बैठक कशी बोलावणार?
- पक्षांतर बंदी हा कायदा लागूच होत नाही, कारण की, आमदारांनी पक्ष सोडलेलाच नाही. ते अद्यापही पक्षातच आहे.
- पक्षांतर बंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला बदलू शकत नाही.
- सिब्बलांनी दिलेले दावे साफ चुकीचे
- बहुमत गमावलेल्या पक्षासाठी पक्षांतर बंदी कायदा नेत्यासाठी शस्त्र असू शकत नाही. बातमीची भावकी
ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवाद
- विधानसभा अध्यक्ष हे फक्त बंडखोरांच्या तक्रारीवर निर्णय घेतात
- विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही संशय
- जर आमदारांना अपात्र ठरवलं तर निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
- न्यायालयीन सुनावणी रखडवण्याचा बंडखोरांचा डाव
- निवडणूक आयोगाच्या मदतीने वैधता मिळविण्याचं कट
- मोठ्या गटानं पक्षांतर करणं हे मोठं घटनात्मक पाप आहे
अधिक वाचा: 'मुख्यमंत्री शिंदे दिल्ली पुढे किती झुकताय?'
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- आतापर्यंत नव्या सरकारने घेतलेले निर्णय हे सुद्धा अवैध
- बडखोर आमदार आणि सरकारसुद्धा बेकायदेशीर
- पक्ष सोडला असेल तर मुख्यमंत्री, विधानसभाअध्यक्ष हे सर्व बेकायदेशीर ठरतील.
- बंडखोर आमदार अपात्र असतील तर आतापर्यंतच्या त्यांच्या सर्व प्रक्रिया अवैध ठरतील.
- शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली या बेकायदेशीर आहेत.
- बंडखोरांनी स्वत: मूळ पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे
- एकदा तुम्ही अपात्र झालात तर तुमच्याकडे निवडणूक आयोगाकडे दाद मागता येणार नाही.
- हे लोक निवडणूक आयोगाकडे का गेले आहेत?
- पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या सूचीचा वापर होतोय
- गटाला मान्यता दिल्यास १० व्या सूचीला अर्थ राहणार नाही.
- ते बहुमत असल्याचं सांगतात मात्र १० व्या सूचीनुसार हे अमान्य आहे.
- विधीमंडळात शिंदे यांच्याकडे बहुमत असलं तरी त्याचा अर्थ असा नाही की, संपूर्ण पक्ष त्यांचा आहे.
- तर उद्या बहुमतावर कोणतीही सरकारं पाडली जातील
- विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नव्हे
कोर्टात सुनावणी
- शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरु
- सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी थोड्या वेळासाठी थांबवली
- शिवसेनेने एकनाथ शिंदे आणि ४० आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु