Maratha Reservation Case: मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही, राज्य सरकारला दिलासा

Maratha Reservation Case: मराठा आरक्षणाप्रकरणी राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती नाही, असं सांगत सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे.

Supreme Court
मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही, राज्य सरकारला दिलासा  |  फोटो सौजन्य: ANI

थोडं पण कामाचं

  • मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही
  • राज्य सरकारलाही नोटीस, २ आठवड्यांत उत्तर मागितलं
  • ३० नोव्हेंबर २०१८ पूर्वी आरक्षण लागू होणार नाही

नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणाप्रकरणी राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती नाही, असं सांगत सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतला अडथळा काही वेळासाठी दूर झाला आहे. तर यावर दोन आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी होईल. 

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ही सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारनं दोन आठवड्यानंतर आपलं उत्तर दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) या संघटनांतर्फे या दोन आव्हानात्मक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या.  मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली.

मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवल्यानंतर या निर्णयाला आरक्षण विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीनं वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरूपात दिलेलं एसईबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. आजच्या निर्णयात सुप्रीम कोर्ट स्थगिती देईल अशी अपेक्षा याचिकाकर्त्यांना वाटत होती. मात्र आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून शिक्षणात १२ टक्के, तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के इतके आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारनं सुरू केल्याचं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मांडले. 

तसंच सुप्रीम कोर्टाचा ४५० हून अधिक जास्त पानांचा निकाल आहे. त्यामुळे एकाच झटक्यात यावर निर्णय घेता येणार नाही. राज्य सरकारनं उत्तर दिल्ानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. याववर वकील सदावर्ते यांनी पूर्वलक्षी प्रभावानं मराठा आरक्षण लागू होणार नाही. नोटीस दिली आहे हे मोठं असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. 

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाकडून आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये, यासाठी मार्जी अटर्नी जनरल आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यासह ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली. संजीव शुक्ला आणि डॉ. जयश्री पाटील यांनी आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट दाखल केले होते. जयश्री पाटील यांच्यातर्फे वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि विनोद पाटील यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार यांनी बाजू मांडली. तर राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ वकील रोहतगी यांच्याबरोबर  ज्येष्ठ वकील तुषार मेहता आणि पलविंदरसिंग पटवालिया  यांनी बाजू मांडली.

टक्केवारी कमी?

राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र,  त्याला विरोध करत काहींनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सरकारने आणि मराठा क्रांती मोर्चा यांनी आरक्षणाची कायदेशीर बाजू मांडली. त्यात मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक स्थिती आणि समाजाला आरक्षणाची गरज कशी आहे, असे मुद्दे हायकोर्टात मांडण्यात आले. त्यावर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने आरक्षण वैध ठरवले. त्याचवेळी आरक्षणाची टक्केवारी कमी करण्याचं म्हटलं आहे. शिक्षण क्षेत्रात १२ तर, नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाला कोर्टाने मंजुरी दिली आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

लोकप्रिय वीडियो
पुढची बातमी
Maratha Reservation Case: मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही, राज्य सरकारला दिलासा Description: Maratha Reservation Case: मराठा आरक्षणाप्रकरणी राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती नाही, असं सांगत सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे.
Loading...
Loading...
Loading...