Marital rape : जर सेक्स वर्कर NO म्हणू शकते तर पत्नी का नाही? दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सवाल

Marital rape : भारतीय दंड संहितेच्या कलम-375 शी संबंधित प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान तिखट प्रश्न उपस्थित केले. बलात्काराशी संबंधित कायद्यात (IPC चे कलम- 375) पत्नीचा दर्जा सेक्स वर्करपेक्षा कमी आहे का, असे विचारले असता? तसे असल्यास, ते अद्याप का बदलले नाही?

Marital rape: If sex worker can say NO then why not wife? Question of Delhi High Court
Marital rape : जर सेक्स वर्कर NO म्हणू शकते तर पत्नी का नाही? दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सवाल ।   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • दिल्ली न्यायालयात वैवाहिक बलात्काराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली.
  • पत्नीला बलात्कार म्हणण्याचा अधिकार
  • IPC चे कलम- 375 कायद्यानुसार नवरा वाचतो? न्यायालयाचा गभीर प्रश्न

नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेच्या कलम-375 शी संबंधित प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. बलात्काराशी संबंधित कायद्यात (IPC चे कलम- 375) पत्नीचा दर्जा सेक्स वर्करपेक्षा कमी आहे का, असे विचारले असता? तसे असल्यास, ते अद्याप का बदलले नाही? (Marital rape: If sex worker can say NO then why not wife? Question of Delhi High Court)

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरिकुमार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी वैवाहिक बलात्काराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. दरम्यान, खंडपीठाने म्हटले की, 'सेक्स वर्कर कधीही संबंध ठेवण्यास नकार देऊ शकते. यानंतर तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्यास तो बलात्काराच्या कक्षेत येतो. पण पती-पत्नीच्या नात्यात काही विशिष्ट परिस्थिती असतात. अशा परिस्थितीत पत्नीशी केलेले शारीरिक संबंध बलात्काराच्या कक्षेत येत नाहीत. आम्ही विचारू इच्छितो की पत्नी कोणत्याही वेळी तिच्या पतीसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास नकार का देऊ शकत नाही?'

या प्रकरणाच्या कायदेशीर पैलूंवर विचार करण्यासाठी न्यायालयाने वकील राजशेखर राव यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, कलम-375 चा मूळ आधार महिलांना संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवण्यापासून संरक्षण देणे आहे. त्यामुळे वैवाहिक स्त्रीला असहमती असूनही लैंगिक संबंध ठेवल्यास तिला संरक्षण मिळू नये, असे कोणतेही कारण नाही. या तरतुदीतील बदलांबाबतच्या सर्व सूचना त्यांच्याकडे आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर ते विचार करत आहेत. पण, न्यायालयाने पुढे सांगितले की, "या प्रकरणात कायदेशीर तरतुदी खरोखरच घटनाबाह्य आहेत की नाही हे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे?" आपल्याला सर्व पैलू पहावे लागतील.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी