CAA अंतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानच्या नागरिकांना मिळणार भारताचे नागरिकत्व

Minorities From 3 Nations Living In 2 Gujarat Districts To Get Citizenship : नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (Citizenship Amendment Act 2019 - CAA) अंतर्गत केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Minorities From 3 Nations Living In 2 Gujarat Districts To Get Citizenship
गुजरातमधील पाकिस्तानच्या नागरिकांना मिळणार भारताचे नागरिकत्व 
थोडं पण कामाचं
  • CAA अंतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानच्या नागरिकांना मिळणार भारताचे नागरिकत्व
  • जिल्हाध्यक्षांच्या पातळीवर अर्जाची छाननी आणि नागरिकता देण्याचा निर्णय
  • कायदेशीर मार्गाने भारताचे नागरिकत्व मिळवणारे नवोदीत नागरिक सत्ताधाऱ्यांसाठी अनुकूल राहण्याची शक्यता जास्त

Minorities From 3 Nations Living In 2 Gujarat Districts To Get Citizenship : नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (Citizenship Amendment Act 2019 - CAA) अंतर्गत केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे गुजरात विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्याआधी मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक असल्याचे मत राजकीय अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात गुजरातमधील आणंद आणि मेहसाणा जिल्ह्यात स्थायिक झालेल्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी, ईसाई (ख्रिस्ती) नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. या नागरिकत्वासाठी संबंधित नागरिकाला भारत सरकारकडे ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल, त्या अर्जाची छाननी करून निर्णय घेतला जाईल. भारताची नागरिकता दिल्यानंतर त्याबाबतची नोंदणी १९५५मधील सेक्शन ६ आणि नागरिकता नियम २००९अंतर्गत केली जाईल.

पुण्याच्या रुपी बॅंकेला दणका! बॅंकेचे लायसन्स रद्दच राहणार, अर्थमंत्रालयाचा निर्णय

तुमच्या डिमॅट खात्यातही होऊ शकते फसवणूक, मोहात पडून करू नका हे काम

जिल्हाध्यक्षांच्या पातळीवर अर्जाची छाननी आणि नागरिकता देण्याचा निर्णय ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. कागदपत्रे बरोबर असतील तरच नागरिकता दिली जाईल. यानंतर जिल्हाध्यक्ष त्यांच्या निर्णयाआधारे अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला पाठवतील. 

मोदी सरकार डिसेंबर २०१४ पर्यंत अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी, ईसाई (ख्रिस्ती) नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. कागदपत्रांची छाननी करून नंतर नागरिकता देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राजकीयदृष्ट्या स्थानिक सतपातळीवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. 

कायदेशीर मार्गाने भारताचे नागरिकत्व मिळवणारे नवोदीत नागरिक सत्ताधाऱ्यांसाठी अनुकूल राहण्याची शक्यता जास्त असते. यामुळे  नागरिकत्व देण्याचा निर्णय मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक असल्याचे मत राजकीय अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी