Mla Salary: 66% पगार वाढूनही इथले आमदार सर्वात गरीब, राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर होणार दरमहा 90,000 रुपये पगार

7th Pay Commission : 'PRS Legislative' नुसार, दक्षिण भारतातील एका प्रांतातील आमदारांचा पगार येथील आमदारांपेक्षा कमी आहे.

Mla Salary: MLA poorest despite 66% salary hike, Rs 90,000 per month after President's consent
Mla Salary: 66% पगार वाढूनही इथले आमदार सर्वात गरीब, राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर होणार दरमहा 90,000 रुपये पगार  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • प्रत्येक आमदाराला दरमहा 54,000 रुपये पगार आणि भत्ते मिळतात,
  • राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर पगारवाढीचे बिल 90,000 रुपये वाढेल

7th Pay Commission : दिल्ली विधानसभेत आमदारांचे पगार आणि भत्ते 66 टक्क्यांहून अधिक वाढवणारे विधेयक मंजूर होऊनही, राष्ट्रीय राजधानीतील आमदारांना तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या आमदारांपेक्षा कमी पगार मिळेल. . ते देशातील सर्वात कमी पगार असलेल्या आमदारांपैकी एक आहेत. खरं तर, दिल्लीतील प्रत्येक आमदाराला सध्या पगार आणि भत्त्यांच्या रूपात दरमहा 54,000 रुपये मिळतात, जे वेतनवाढीच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर दरमहा 90,000 रुपये होतील. (Mla Salary: MLA poorest despite 66% salary hike, Rs 90,000 per month after President's consent)

अधिक वाचा : Crocodile Attack : तेरा वर्षांच्या चिमुकल्यावर मगरीचा हल्ला, नदीपात्रात शोध घेताना समजली धक्कादायक माहिती

सोमवारी दिल्ली विधानसभेत मंत्री, आमदार, चीफ व्हिप, स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यासंबंधीची पाच स्वतंत्र विधेयके मंजूर करण्यात आली. ते आता राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवले जातील. अधिकृत आकडेवारीनुसार, दिल्लीच्या प्रत्येक आमदाराला सध्या 12,000 रुपये प्रति महिना पगार मिळतो, जो राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर 30,000 रुपये होईल.

अधिक वाचा : Twitter चे मोदी सरकारला पुन्हा आव्हान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला

त्याचवेळी मतदारसंघ भत्ता 18,000 रुपयांवरून 25,000 रुपयांपर्यंत वाढेल, तर वाहतूक भत्ता 6,000 रुपयांवरून 10,000 रुपयांपर्यंत वाढेल. तसेच टेलिफोन भत्ता रु.8,000 ऐवजी रु.10,000, तर सचिवालय भत्ता रु.10,000 वरून रु.15000 इतका वाढणार आहे. 'पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह' या ना-नफा संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, हिमाचल प्रदेशच्या आमदारांना दरमहा 55,000 रुपये वेतन मिळते, तर त्यांचा मतदारसंघ भत्ता, दैनंदिन भत्ता, सचिव भत्ता, टेलिफोन भत्ता 90,000 रुपये, 1800 रुपये, 30,000 रुपये आहेत. अनुक्रमे रु. 15,000 आणि रु. 15,000.

'पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह'नुसार केरळच्या आमदारांचा पगार दिल्लीच्या आमदारांपेक्षा कमी आहे. त्यांना महिन्याला फक्त दोन हजार रुपये मिळतात. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, केरळच्या आमदारांना सचिव भत्ताही दिला जात नाही आणि त्यांचा मतदारसंघ भत्ता 25,000 रुपये आहे. त्याच वेळी, तेलंगणाच्या आमदारांचा पगार देखील दरमहा 20,000 रुपये आहे, परंतु त्यांना मतदारसंघ भत्ता म्हणून 2.3 लाख रुपये मिळतात, तर सरकारकडून घरे दिली जात नाहीत, त्यांना निवासी भत्ताही दिला जातो.

अधिक वाचा : प्रसिद्ध वास्तू तज्ज्ञ चंद्रशेखर गुरुजींची हॉटेलमध्ये निर्घृण हत्या, घटना सीसीटीव्हीत कैद 

आकडेवारीनुसार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, छत्तीसगड, मिझोराम आणि पश्चिम बंगालमधील आमदारांचे पगार अनुक्रमे 12,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 80,000 रुपये आणि 10,000 रुपये आहेत. आंध्र प्रदेशातील आमदारांना मतदारसंघ भत्ता म्हणून 1.13 लाख रुपये मिळतात, तर तामिळनाडू, उत्तराखंड, छत्तीसगड, पंजाब, मिझोराम आणि पश्चिम बंगालमधील आमदारांच्या बाबतीत ही रक्कम अनुक्रमे 25,000 रुपये, रुपये 1.5 लाख, रुपये 30,000, 25,000 रुपये आहे. 40,000 आणि रु. 4,000. छत्तीसगडच्या आमदारांना 15,000 रुपये ऑर्डरली भत्ता आणि 10,000 रुपये वैद्यकीय भत्ता असे भत्तेही मिळतात.

अधिक वाचा : काँग्रेस आमदाराच्या गेस्ट हाऊसवर ACB ची धाड, पाच ठिकाणी झाडाझडती

त्याचप्रमाणे, उत्तराखंडच्या आमदारांचे एकूण वेतन आणि भत्ते 1.82 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहेत, तर आम आदमी पार्टी (आप) पंजाबमधील आमदारांच्या बाबतीत ही रक्कम सुमारे 95,000 रुपये आहे. मिझोरमच्या आमदारांचे वेतन आणि भत्तेही जवळपास 1.50 लाख रुपये आहेत. दिल्ली विधेयकात वेतनवाढीचा मुद्दा यापूर्वी अनेकदा उपस्थित करण्यात आला आहे. 2018 मध्ये विशेष रवी यांनी असे म्हटले होते की, कमी पगारामुळे अविवाहित आमदारांना वधू शोधणे कठीण होते. दिल्लीच्या आमदारांचे वेतन आणि भत्ते 2011 मध्ये शेवटचे वाढले होते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी