महाराष्ट्राच्या कृषीक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवू : एकनाथ शिंदे

modernise agriculture sector of Maharashtra : कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत सांगितले.

modernise agriculture sector of Maharashtra says Eknath Shinde
महाराष्ट्राच्या कृषीक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवू : एकनाथ शिंदे  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्राच्या कृषीक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवू : एकनाथ शिंदे
  • राज्यातील पडीक जमीन बागायती शेतीखाली आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील
  • राज्यातील जमीन सिंचनाखाली आणण्यात जलयुक्त शिवार योजना सहाय्यभूत ठरली

modernise agriculture sector of Maharashtra : पीक पद्धतीतील वैविध्य, सिंचन व्यवस्थेचे बळकटीकरण, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पारंपरिक शेतीबरोबरच सेंद्रीय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आदींच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या सूचनांनुसार राज्य सरकार विविध उपयायोजनांच्या माध्यमातून देशाच्या विकासात सहभागी होईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. ते दिल्लीत निती आयोगाच्या बैठकीत बोलत होते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ‘निती आयोगाच्या नियामक परिषदे’च्या सातव्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे सहभागी झाले. या बैठकीविषयी माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार राहुल शेवाळे, धैर्यशिल माने उपस्थित होते. 

राज्यातील पडीक जमीन बागायती शेतीखाली आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील चार लाख हेक्टर अन्य व पडीक जमीन बागायती शेतीखाली  आणण्यात आली आहे. एकात्मीक बागायती विकास मिशन अंतर्गत (एम.आय.डी.एच) २०१५ मध्ये करण्यात आलेले नियम कायम असल्याने बागायती शेती विकासास अडसर निर्माण होत असून या मानदंडावर पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत केली. 

राज्यातील जमीन सिंचनाखाली आणण्यात जलयुक्त शिवार योजना सहाय्यभूत ठरली असून या योजनेमुळे  डाळ व कडधान्य वर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढले आहे. राज्य सरकार या योजनेस प्रोत्साहन देणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याला आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. 

डिजिटल मूलभूत सुविधा स्थापित करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) राज्यातील आकांक्षित जिल्हे आणि दुर्गम भागात उच्च शिक्षण संस्थांना आर्थिक सहाय्यतेची गरज आहे.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्याशाखा विकास प्रबोधिनीची स्थापना करण्यात आली आहे. भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत शाळांना डिजिटल करण्यासाठी  ब्रॉडबँड सेवेने जोडण्यात येणार  आहे. राज्यातील कोणतीही शाळा ‘एक शिक्षकी’ राहणार नाही यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. शिक्षकांच्या योगदानाप्रती कृतज्ञभाव दर्शविण्यासाठी ‘आमचे गुरुजी’ उपक्रम सुरु करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

राज्यात ग्रीन फिल्ड शहर निर्माण करण्यावर शासनाचा भर असून या अंतर्गत नवी मुंबई जवळ चारशे चौ.कि. क्षेत्रावर शहरी केंद्र उभारण्यात येत आहे. सातशे कि.मी. च्या हिंदुहृयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर वीस स्मार्ट शहरे उभारण्यात येत आहेत.  राज्य शासनाने २८ जुलै २०२२ रोजी शहर सौंदर्यीकरण कार्यक्रमास सुरुवात केली असून याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक शहर सौंदर्यीकरण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याने त्यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी