Central Government Became a Millionaire : मोदी सरकारने 13.73 लाख प्रलंबित प्ररकरणे क्लिअर करून विकली रद्दी; एका महिन्यात कमवले तब्बल 40 कोटी

Central Government Became a Millionaire : मोठ्या स्वच्छता मोहिमेमधून (Cleaning Campaign) केंद्र सरकारच्या (Central Government Office) कार्यालयातून 13.73  लाखांहून अधिक फाईल्स (Files) साफ करण्यात आल्या आहेत.

Modi government  Earned Rs 40 crore in one month by selling junk
रद्दी विकून मोदी सरकार झाले करोडपती; महिन्यात कमवले 40 कोटी   |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकारने आपल्या कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम राबविली
  • साधरण पावणे 14 लाख फायली क्लिअर झाल्या, रद्दी विकून 40 कोटी मिळाले.
  • सुमारे तीन लाख तक्रारींचे निवारण करण्यात आले.

Central Government Became a Millionaire :  नवी दिल्‍ली : मोठ्या स्वच्छता मोहिमेमधून (Cleaning Campaign) केंद्र सरकारच्या (Central Government Office) कार्यालयातून 13.73  लाखांहून अधिक फाईल्स (Files) साफ करण्यात आल्या आहेत. असं काम करत  गेल्या एका महिन्यात भारत सरकारने (Government of India) आपल्या कार्यालयातील सुमारे 8 लाख चौरस फूट जागा रिकामी केली आहे.

या भागात राष्ट्रपती भवनासारख्या (Rashtrapati Bhavan) चार इमारती आल्या असत्या. राष्ट्रपती भवनाचे क्षेत्रफळ 2 लाख चौरस फूट आहे. प्रलंबित प्रकरणांचे निवारण करण्यासाठी विशेष मोहिमेचा एक भाग म्हणून भारत सरकारने ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी 2 ऑक्टोबर रोजी सुरू केलेल्या मोहिमेचा आढावा घेतला. या काळात रद्दी विकून सरकारने 40 कोटी रुपये कमावल्याचे त्यांनी सांगितले.

एका महिन्यात काय- काय केलं क्लिअर?

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या (DARPG) उच्च अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मोहिमेच्या परिणामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी  डॉ.सिंह म्हणाले की, 15.23 लाख फायली ओळखल्या गेल्या असून त्यापैकी 13.73 लाख फायली क्लिअर झाल्या आहेत. तसेच 3.28 लाख सार्वजनिक तक्रारींच्या उद्दिष्टापैकी 2.91 लाख फायलींवर 30 दिवसांत कार्यवाही करण्यात आली. खासदारांच्या 11,057 पत्रांपैकी 8,282 पत्रांवर विचार करण्यात आला. इतकेच नाही तर या कालावधीत 834 पैकी 685 नियम आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आले. 

प्रगती अहवाल पंतप्रधानांना केला जाईल सादर 

डॉ. सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या आठवड्यात त्यांना प्रगती अहवाल सादर केला जाईल. कार्मिक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मंत्र्यांनी 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान DAPRG ला नोडल विभाग बनवून भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालये आणि विभागांमधील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती.मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोहिमेदरम्यान अशा फायली ओळखल्या गेल्या ज्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या होत्या. कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता सुधारण्यासाठी टाकाऊ पदार्थ काढून टाकण्यात आले. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार ही मोहीम सातत्याने सुरू राहिली पाहिजे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी