Modi Government Repeal Farm Laws : मोदी सरकारनं मागे घेतली कृषी कायदे; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रद्द करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी

Modi Government Repeal Farm Laws : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी  तिनही कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेण्याची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची (Cabinet) बैठक झाली.

Modi government finally withdraws agriculture laws
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी कायदे रद्द करण्यास मंजुरी   |  फोटो सौजन्य: BCCL

Modi Government Repeal Farm Laws : नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी  तिनही कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेण्याची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची (Cabinet) बैठक झाली. यात तिनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.  

दरम्यान, पंतप्रधानांनी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा करूनही शेतकरी आंदोलन संपवायला तयार नाहीत. लखनौ येथे झालेल्या किसान महापंचायतीत शेतकऱ्यांनी सांगितले की, शेतीचे काळे कायदे परत करणे पुरेसे नाही, जोपर्यंत एमएसपी हमी कायदा लागू होत नाही आणि आधीच तयार केलेली शेतकरी विरोधी विधेयके रद्द होत नाहीत तोपर्यंत त्यांचे आंदोलन सुरूच राहील.

पंतप्रधान मोदी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित करताना म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांना या कायद्यांचे फायदे समजूवन देण्यास असक्षम राहिलो. एका बाजूला काही शेतकऱ्यांनी आमच्या कायद्यांना विरोध सुरू केला, दुसरीकडे आम्ही शेतकऱ्यांना या कायद्यांचे फायदे शेतकऱ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करू लागलो. आम्ही कायद्यामध्ये बदल करण्याचा आणि त्यांना रद्द करण्यास आम्ही तयार होतो. परंतु हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं. आम्ही शेतकऱ्यांना समजवू शकलो नाही. ही वेळ कोणावर आरोप करण्याची नाही मी आपणांस सर्वांना सांगू इच्छित आहे की, आम्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. आम्ही कृषी कायदे रद्द करत आहोत..  

पुढे बोलताना मोदी म्हणाले की, मी आपल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसमोर येणाऱ्या अडचणी पाहिल्या आहेत.  जेव्हा मी पंतप्रधान पदी विराजमान झालो तेव्हा मी कृषी विकास आणि शेतकऱ्यांचं हिताला प्राथमिकेतेवर ठेवलं. शेतकऱ्यांना भूमि स्वास्थ्य कार्ड दिले, यामुळे कृषी उत्पादन वाढविण्यास मदत मिळाली. एक लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. विमा आणि पेन्शन शेतकऱ्यांना थेट हस्तांतरण करण्यात आले. ग्रामीण बाजाराचा पाया मजबूत झाला आहे. किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्यात आली आहे.' 
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी