Modi Government cancel Farm Laws :मोदी सरकार आपला निर्णय बदलणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळात कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता

Modi Government repeal Farm Laws : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशवासियांना संबोधित करताना तिनही कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेण्याची घोषणा केली होती.

Modi Government  repeal the Agriculture Act
मोदी सरकारने लागू केलेली कृषी कायदे आज रद्द होणार  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार.
  • कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडले जाईल.
  • मंत्रिमंडळात कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब मिळू शकते.

Modi Government Repeal Farm Laws : नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशवासियांना संबोधित करताना तिनही कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेण्याची घोषणा केली होती. आता पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने (Cabinet) कायदे (Laws) मागे घेण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. आज पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक (Union Cabinet meeting) पार पडणार आहे.  ही बैठक लोककल्याण मार्गावरील पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी होणार आहे.

या बैठकीत तिनही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी एक विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच मोदी सरकारनं लागू केलेले तिनही कृषी कायदे घटनात्मक प्रक्रियेनुसार, रद्द होतील. मोदी कॅबिनेट आज या तिनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करू शकतात. 

विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर केलं जाईल 

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तिनही कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल. त्यानंतर 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरु होईल. ज्याप्रमाणे एखादा नवा कायदा तयार करुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडून तो मंजूर करुन घेतला जातो, त्याचप्रमाणे एखादा लागू करण्यात आलेला कायदा मागे घेतला जातो, आणि  तो कायदा रद्द केला जातो. 

कशाप्रकारे रद्द होणार कृषी कायदे 

 जुना कायदा नवा कायदा करुनच रद्द केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन कायद्यांसाठी तीन स्वतंत्र विधेयके किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडले जाईल. हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर, एका सभागृहानं आणि नंतर दुसऱ्या सभागृहानं चर्चा किंवा चर्चा न करता मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.

राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जातील. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल. तथापि, पंतप्रधानांच्या घोषणेवरून याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो की, दोन दिवसांत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. अशा परिस्थितीत पहिल्या आठवड्यातच तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी