सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर !, जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीपुढे सरकार झुकले?

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर !, जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीपुढे सरकार झुकले?  |  फोटो सौजन्य: BCCL

Old Pension Scheme : देशात अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आक्रमक आहे. तर राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशच्या बिगर-भाजप सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना बदलण्यात आली आहे. त्यानंतर नवीन पेन्शन धोरण अंतर्गत जमा केलेल्या निधीतील पैसे परत करण्याची विनंती केली आहे.

अधिक वाचा : IPLच्या इतिहासात 'या' 5 फलंदाजांना मारता आला नाही एकही Six

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत वित्त विधेयक मांडताना ही माहिती दिली. यावर केंद्र सरकार नवीन पेन्शन धोरण सुधारणा करण्यासाठी त्याचा आढावा घेणार आहे. यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी पेन्शन योजना कधीपासून लागू झाली?

1 जानेवारी 2004 किंवा त्यानंतर केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS लागू करण्यात आले. सशस्त्र दलांना त्यातून दूर ठेवण्यात आले. नंतर राज्यांनीही नवीन पेन्शन योजना लागू केली. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणानुसार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल वगळता 26 राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन योजना सुरू केल्या आहेत.

अधिक वाचा : CRPF पोलीस कॉन्स्टेबलसाठी बंपर भरती

नवीन पेन्शन योजना (NPS)

1. NPS मध्ये, कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगारातून 10 टक्के आणि DA कापला जातो.
2. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळे ते तुलनेने कमी सुरक्षित मानले जाते.
3. या अंतर्गत, निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी NPS फंडातील 40% गुंतवणूक करावी लागेल.
4. या योजनेत निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही.
5. नवीन पेन्शन योजनेत दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्याची तरतूद नाही.

जुनी पेन्शन योजना (OPS)

1. या अंतर्गत, शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर एकरकमी देयकासह मासिक पेन्शन म्हणून दिली जाते.
2. 80 वर्षांनंतर पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचीही तरतूद आहे. जीपीएफसाठीही तरतूद आहे.
3. या अंतर्गत 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी दिली जाते.
4. हे सरकारी तिजोरीतून दिले जाते. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातूनही पैसे कापले जात नाहीत.
5. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला त्याच्या मृत्यूनंतर पेन्शनची तरतूद. याअंतर्गत दर सहा महिन्यांनी डीएही दिला जातो. त्यामुळे पेन्शनची रक्कम सतत वाढत आहे.

अधिक वाचा :​केदारनाथ यात्रेसाठी नोंदणी सुरू

1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनरुज्जीवित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी संसदेत सांगितले होते.