Karnataka High Court मशिदींवरील लाऊडस्पीकर कोणत्या कायद्याखाली येतात, उच्च न्यायालयाचा सवाल

'Mosques Permitted To Use Loudspeakers Under Which Law?': Karnataka High Court Asks State मशिदींवर लावल्या जाणाऱ्या लाऊडस्पीकरमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.

'Mosques Permitted To Use Loudspeakers Under Which Law?': Karnataka High Court Asks State
मशिदींवरील लाऊडस्पीकर कोणत्या कायद्याखाली येतात, उच्च न्यायालयाचा सवाल 
थोडं पण कामाचं
  • मशिदींवरील लाऊडस्पीकर कोणत्या कायद्याखाली येतात, उच्च न्यायालयाचा सवाल
  • कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू
  • लाऊडस्पीकर वापराची परवानगी स्थायी रुपाने दिली जाऊ शकत नाही; याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद

'Mosques Permitted To Use Loudspeakers Under Which Law?': Karnataka High Court Asks State । बंगळुरू: मशिदींवर लावल्या जाणाऱ्या लाऊडस्पीकरमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. कोणत्या कायद्याखाली मशिदींवर लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असा प्रश्न कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकार काय करत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. 

कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाचे न्या. ऋतुराज अवस्थी आणि न्या. सचिन शंकर मखदूम यांनी कर्नाटक सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. कोणत्या कायद्याखाली मशिदींवर लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असा थेट प्रश्न विचारण्यात आला आहे. लाऊडस्पीकरचा वापर रोखण्यासाठी ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० नुसार कोणती कारवाई केली जात आहे याची माहिती द्या, या शब्दात कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला जाब विचारला आहे. याचिकाकर्त्यांनी नियमाच्या आधारे मशिदींवर कायमस्वरुपी लाऊडस्पीकर लावून केल्या जाणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाप्रकरणी कारवाई व्हायला हवी, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

श्रीधर प्रभू हे याचिकाकर्ते राकेश पी आणि इतर यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. ध्वनी प्रदूषण नियम, २०००च्या कलम ५(३) च्या अंतर्गत लाऊडस्पीकर वापराची परवानगी स्थायी रुपाने दिली जाऊ शकत नाही, असे श्रीधर प्रभू म्हणाले. त्यांनी हा युक्तीवाद उच्च न्यायालयात केला. यानंतर न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला जाब विचारला आहे.

ध्वनी प्रदूषण नियम, २०००च्या कलम ५(३) च्या अंतर्गत लाऊडस्पीकर/जन संबोधन यंत्रणांचा (आणि ध्वनी निर्माण करणारी उपकरणं) वापर प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मर्यादित कालावधीसाठी कोणत्याही सांस्कृतिक, धार्मिक आणि उत्सवासाठी रात्री १० ते १२ पर्यंत लाऊडस्पीकर किंवा अन्य ध्वनी उपकरणांचा वापर करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र सरकार एका वर्षात पंधरा दिवसासाठीच अशी परवानगी देऊ शकते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी