मदर तेरेसा यांच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटीचा एफसीआरए FCRA लाइसेंस बहाल, परदेशी देणग्या मिळवणे झाले शक्य 

मिशनरीच्या वतीने आवश्यक कागदपत्रे संबंधित विभागात सादर केल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण केले जाते. यापूर्वी, गृह मंत्रालयाने काही "प्रतिकूल इनपुट" मुळे एनजीओच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता.

Mother Teresa's Missionaries of Charity granted FCRA license, foreign donations made possible
मदर तेरेसा यांच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटीचा एफसीआरए FCRA लाइसेंस बहाल, परदेशी देणग्या मिळवणे झाले शक्य   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मदर तेरेसा मिशनरी ऑफ चॅरिटीची फॉरेन कंट्रीब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) रजिस्ट्रेशन बहाल केले
  • मिशनरीने आवश्यक कागदपत्रे संबंधित विभागात सादर केल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण
  • गृह मंत्रालयाने काही "प्रतिकूल इनपुट" मुळे एनजीओच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता.

कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मदर तेरेसा मिशनरी ऑफ चॅरिटीची फॉरेन कंट्रीब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) रजिस्ट्रेशन बहाल केले आहे. मिशनरीने आवश्यक कागदपत्रे संबंधित विभागात सादर केल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी, गृह मंत्रालयाने काही "प्रतिकूल इनपुट" मुळे एनजीओच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. (Mother Teresa's Missionaries of Charity granted FCRA license, foreign donations made possible)

मदर तेरेसा यांनी मिशनरीज ऑफ चॅरिटीची स्थापना केली. ती भारतातील समाजसेवी आणि कल्याणकारी कार्यात गुंतलेली आहे. एखादी संस्था केवळ एफसीआरए परवान्याच्या आधारावरच विदेशी देणग्या स्वीकारू शकते. 25 डिसेंबर रोजी गृह मंत्रालयाने मिशनरींसह अनेक संस्थांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता.

मिशनरीज ऑफ चॅरिटी म्हणजे काय?

गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की FCRA लाइसेंस बहाल केल्यावर, कोलकाता-आधारित संस्था परदेशातून निधी प्राप्त करण्यास तसेच बँकांमध्ये ठेवलेले पैसे खर्च करण्यास सक्षम असेल. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी ही एक कॅथोलिक धार्मिक संस्था आहे ज्याची स्थापना नोबेल पारितोषिक विजेत्या मदर तेरेसा यांनी 1950 मध्ये गरीब आणि निराधारांना मदत करण्यासाठी केली होती.


प्रतिकूल माहिती मिळाल्यावर परवाना रद्द 

गृह मंत्रालयाने 27 डिसेंबर रोजी सांगितले की काही "प्रतिकूल माहिती" मिळाल्यानंतर त्यांनी मिशनरीज ऑफ चॅरिटीचा FCRA परवाना रद्द केला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांनी मिशनरीज ऑफ चॅरिटीचे कोणतेही खाते संलग्न केलेले नाही परंतु स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांना सांगितले आहे की एनजीओने स्वतः बँकेला त्यांची खाती गोठवण्याची विनंती पाठवली आहे.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मिशनरीज ऑफ चॅरिटीची बँक खाती जप्त केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारवर टीका केली.

पटनायक यांनी संस्थेला ७८ लाख रुपये दिले

गृह मंत्रालयाच्या कारवाईनंतर, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्यात चालणाऱ्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटीच्या कोणत्याही युनिटला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते. गरज भासल्यास मुख्यमंत्री सहायता निधीचा वापर त्यांना मदतीसाठी करावा. पटनायक यांनी राज्यातील डझनभर संस्था चालवण्यासाठी संस्थेला ७८ लाख रुपयेही दिले होते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी