Mumbai Police POCSO : …तर आणि तरच ‘पॉक्सो’ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होणार, पोलीस आयुक्तांच्या नव्या आदेशाला आक्षेप, विचारले जातायत ‘हे’ सवाल

पॉक्सो अंतर्गत दाखल होणारे आणि विनयभंगाचे गुन्हे यासाठी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी आवश्यक असल्याचा आदेश मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काढला आहे. या आदेशावरून सध्या खळबळ माजली आहे. जाणून घेऊया, हा आदेश नेमका काय आहे आणि त्याला का आक्षेप घेतला जात आहे.

Mumbai Police POCSO
'पॉस्को'बाबतच्या नव्या आदेशावरून वाद  |  फोटो सौजन्य: Times of India
थोडं पण कामाचं
  • 'पॉक्सो' दाखल करण्याबाबत मुंबई पोलीस आयुक्तांचे नवे आदेश
  • DCP च्या परवानगीनंतरच गुन्हे दाखल करता येणार
  • केंद्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचा आक्षेप

Mumbai Police POCSO: लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबाबतचे (Sexual Offences) गुन्हे दाखल करून घेण्यााबाबत मुंबई पोलीस आयुक्तांनी (Mumbai Police Commissioner) जाहीर केलेल्या नव्या आदेशावरून (New Order) वादाला सुरुवात झाली आहे. पॉक्सो आणि विनयभंगाचे गुन्हे नोदवत असताना आता सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या शिफारशीची गरज लागणार आहे. शिवाय त्या त्या परिमंडळातील पोलीस उपायुक्तांच्या परवानगीशिवाय असे गुन्हे दाखल करून घेता येणार नाहीत. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या या नव्या आदेशाने खळबळ उडाली असून NCPCR अर्थात राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने या आदेशाला आक्षेप घेतला आहे. 

काय आहे आदेश?

मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या नव्या कार्यालयीन आदेशानुसार जुन्या भांडणाच्या कारणावरून, प्रॉपर्टीच्या वादावरून, पैशाच्या देवाणघेवाणीवरून किंवा वैयक्तिक कारणांवरून अनेकदा पॉक्सो कायद्यांतर्गत किंवा विनयभंगाची तक्रार देण्यात येते. अशा गुन्ह्यांमध्ये कुठलीही शहानिशा न करता तत्काळ आरोपीला अटक केली जाते. तपासादरम्यान केलेली तक्रार खोटी असल्याचं निष्पन्न होतं आणि आरोपीला कलम 169 सीआरपीसी अंतर्गत डिस्चार्ज करण्याची कारवाई करण्यात येते. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो आणि आरोपीची नाहक बदनामी होते. समाजातील त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागतो आणि त्याचं मोठं वैयक्तिक नुकसानही होतं. हे प्रकार टाळण्यासाठी नवे आदेश लागू केल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे. नव्या आदेशानुसार आता आरोपांची खातरजमा करूनच गुन्हा नोंदवला जाणार आहे. 

अशी होणार खातरजमा

यापुढे पॉक्सो कायद्यांतर्गत किंवा विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करताना सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या शिफारसीची गरज असणार आहे. एसीपी दर्जाच्या खालील अधिकारी याबाबत निर्णय घेऊ शकणार नाही. एसीपीनं शिफारस केल्यानंतर या प्रकरणाची माहिती परिमंडळातील पोलीस उपायुक्तांना दिली जाईल. त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पडेल, असं नव्या आदेशात म्हटलं आहे. 

अधिक वाचा - Self Marriage : कुछ तो लोग कहेंगे…! हनीमून कसा करणार, मुलं कशी होणार? स्वतःशी लग्न करणाऱ्या क्षमा बिंदूला लोक विचारतायत विचित्र प्रश्न

बालहक्क संरक्षण आयोगाचा आक्षेप

मुंबई पोलिसांच्या या नव्या आदेशामुळे पॉक्सो कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचं म्हटलं आहे. अन्यायग्रस्तांच्या अधिकारांची यामुळे पायमल्ली होणार असून या प्रक्रियेचा आरोपींना फायदा तर अन्यायग्रस्तांना नुकसान होणार असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. यामुळे तक्रारदाराला न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिकच विलंब होण्याची शक्यता आहे. लहान मुलांवर झालेल्या अत्याचाराला ताबडतोब वाचा फुटावी आणि मुलाला संरक्षण मिळावं, यासाठीच अशा गुन्ह्यांत तातडीने अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या नव्या आदेशामुळे कायद्याचा हा मूळ हेतूच बाजूला राहत असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. 

अधिक वाचा - Salman Khan Threat : सच सच बताओ…! सलमान धमकी प्रकरणात गुंड लॉरेन्स बिश्र्नोईची होणार चौकशी, मुंबई पोलिसांनी टीम दिल्लीत

आदेश मागे घेण्याची मागणी

मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काही तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून हा आदेश मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असा सल्लाही बालहक्क संरक्षण आयोगाने दिला आहे. जर कायद्याचा मूळ उद्देशच मरणार असेल, तर नव्या आदेशांना काहीच अर्थ नसल्याचं आयोगाचं म्हणणं आहे. हा आदेश मागे घ्यावा आणि याबाबतचा कृती अहवाल पुढील सात दिवसात आयोगाला सादर करावा, असं पत्र मुंबई पोलीस आयुक्तांना पाठवण्यात आलं आहे. मुंबई पोलीस याचा किती गांभिर्यानं विचार करतात, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी