Death Penalty : म्यानमारमध्ये लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या चौघांना फाशी, सैन्याच्या कारवाईनंंतर जगभरातून टीका

लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या नेत्यांवर दहशतवादासंबंधीचे आणि इतर गुन्हे लावून थेट फासावर चढवण्यात आलं आहे. या घटनेचा जगभरातून निषेध होत आहे.

Death Penalty
म्यानमारमध्ये लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या चौघांना फाशी  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • लोकशाहीची मागणी करणाऱ्या चौघांना फाशी
  • म्यानमारच्या सैनिकी सरकारचा निर्णय
  • जगभरातून फाशीचा निषेध

Death Penalty : म्यानमारच्या सैनिकी सरकारनं (Myanmar Military Government) लोकशाहीची (Democracy) मागणी करणाऱ्या 4 आंदोलनकांना (Activists) फाशीची शिक्षा (hanged) दिली आहे. या चौघांवरही दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप म्यानमधील सत्ताधारी सैन्याने केला होता. फासावर लटकावलेल्यांमध्ये माजी पंतप्रधान आंग सान स्यु की यांच्या सरकारमधील एका खासदाराचाही (Ex MP) समावेश आहे. 

पाच दशकांतील पहिली फाशी

म्यानमारमध्ये कुठल्याही अपराधासाठी फाशीची शिक्षा होण्याची गेल्या 50 वर्षातली ही पहिलीच वेळ आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार या चौघांना जानेवारी महिन्यातच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. स्वतःचं असैनिकी सरकार असल्याचा दावा करणारे ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’चे प्रणेते आणि मानवाधिकार मंत्री आंग मायो मिन यांनी लोकशाही समर्थकांवर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. लोकशाही समर्थकांना फाशीची शिक्षा देणं हा लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करून त्यांच्यावर अधिराज्य गाजवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. 

या चौघांना फाशी

माजी खासदार फ्यो जेया हे म्यानमारमध्ये माउंग क्वान या नावानेदेखील ओळखले जात असत. आपल्या पतीला फाशी देत असल्याची कुठलीही कल्पना आपल्याला देण्यात आली नव्हती, असा आरोप क्वान यांच्या पत्नी थाजिन यांनी केला आहे. क्वान यांच्यासह लोकशाही समर्थक क्वान मिन यु यांनादेखील फाशीची शिक्षा देण्यात आली. ते 53 वर्षांचे होते. त्यांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. याशिवाय एका महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप ठेवत म्ह्या म्यो ओंग आणि ओंग धुरा यांनाही फाशी देण्यात आली. 

अधिक वाचा - Gujarat Hooch Tragedy: दारूबंदी असलेल्या गुजरातमध्ये विषारी दारूचा कहर, मृतांचा आकडा 28वर; 47 जणांची प्रकृती चिंताजनक

शिक्षेबद्दल चहूबाजूंनी टीका

आशियातील ‘ह्युमन राईट्स वॉच’ या संस्थेनं म्यानमार सैन्याच्या या कारवाईचा निषेध केला आहे. सैन्यानं केलेली ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर संयुक्त राष्ट्रसंघाकडूनही या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. 

अधिक वाचा - Kargil War मध्ये मिग 27ला मिळालं 'बहादुर' नाव; पराक्रम पाहून पाक सैन्याची हालात व्हायची पतली, विमानाला म्हणायचे 'चुडैल'

स्यु की तुरुंगात

नोबेल पुरस्कार विजेत्या आणि लोकशाही समर्थक आंग स्यान स्यु की यांना डिसेंबर 2021 पासून म्यानमारच्या सरकारनं तुरुंगात डांबून ठेवलं आहे. त्यांना 4 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 या दिवशी त्यांना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून सैन्यानं स्यु की यांचं सरकार उलथवून टाकलं आणि देशाचा ताबा घेतला होता. मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग हे तेव्हापासून देशाचे पंतप्रधान असल्याचं सैन्यानं घोषित केलं होतं. 2023 सालापर्यंत आणीबाणीची घोषणाही करण्यात आली होती. देशातील आणीबाणी 2023 साली संपवली जाईल आणि त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील, अशी घोषणा त्यावेळी करण्यात आली होती. यानंतर म्यानमारमध्ये मोठा संघर्ष उफाळला होता. त्यात 940 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी