10 वर्षांची शिक्षा होऊन राष्ट्रवादीच्या ‘त्या’ नेत्याने वाचवली खासदारकी, राहुल गांधींच्या आशा पल्लवित

ncp leader mohammad faizal mp disqualification from loksabha revoked  |  फोटो सौजन्य: BCCL

Mohammad Faizal Disqualification : लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कोणत्याही परिस्थितीत खासदार आणि आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाते. याच कायद्यान्वये काॅंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे सदस्यत्वही सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात दोषी आढळल्याने लोकसभा सचिवालयाने रद्द केले होते. दरम्यान,आज लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे खासदार  मोहम्मद फैजल यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मोहम्मद फैजल यांच्या अपात्रतेचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. (ncp leader mohammad faizal  mp disqualification from loksabha revoked)

अधिक वाचा : सावधान !, Coronavirus ची येणार नवीन लाट? राज्यातील दोन मोठे नेते पाॅझिटिव्ह

लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनी नुकतीच आपले लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. खरे तर यावर्षी 11 जानेवारी रोजी फैजलला हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दोन दिवसांनंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांना सभापतींच्या आदेशाचा हवाला देत अपात्र ठरवले होते.

अधिक वाचा : Spurious Medicine : बनावट औषधे तयार करणाऱ्या 18 कंपन्यांवर कारवाई, लायसन्स रद्द

फैजलचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. फैजलला खुनाचा प्रयत्न प्रकरणी 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळेच त्याला अपात्र ठरवण्यात आले. मात्र नंतर केरळ उच्च न्यायालयाने फैजलच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यानंतर फैजल यांनी अपात्रतेचा आदेश मागे घेण्याची आणि लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल करण्याची मागणी केली. खरेतर, 13 जानेवारी रोजी, माजी खासदार मोहम्मद फैजल यांना गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकसभा महासचिवांनी त्यांना अपात्र घोषित करणारी अधिसूचना जारी केली होती. फैजल यांचे सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने या जागेवर पोटनिवडणूकही जाहीर केली होती.

अधिक वाचा : ​Inflation In Pakistan : वाढत्या महागाईमुळे पाकिस्तानमध्ये रमझान साजरा करणे झाले महाकठीण, जाणून घ्या सुक्यामेव्याच्या पाकिस्तानमधील किंमती

कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला खासदार मोहम्मद फैजल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पोटनिवडणूकही रद्द झाली. त्यानंतर मोहम्मद फैजल यांनी लोकसभा सचिवालयाकडे त्यांची खासदारकी बहाल करण्याची शिफारस केली होती आणि आता लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले आहे.