मुंबई : केंद्र सरकारने देशवासीयांना नववर्षाची भेट दिली आहे. सरकारने NSC, पोस्ट ऑफिस मुदत ठेवी आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवरील व्याजदरात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, पीपीएफच्या व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. नवे व्याजदर १ जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, जानेवारी ते मार्च या तिमाहीसाठी काही बचत योजनांवर व्याजदर 0.20 ते 1.10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. (New year gift, now more interest will be available on small savings scheme, no change in PPF and SSY)
अधिक वाचा : Horoscope 31 December 2022 : वर्षाच्या अखेरीस या राशींचे भाग्य सूर्यासारखे चमकेल, पाहा तुमचे राशी भविष्य
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. डिसेंबरच्या तिमाहीप्रमाणे, मार्च तिमाहीतही तो 7.1% च्या पातळीवर राहिला आहे. सरकारने किसान विकास पत्राच्या व्याजदरात वाढ केली आहे. 123 महिन्यांसाठी, किसान विकास पत्राला डिसेंबर तिमाहीत 7% व्याज दर मिळत होता, ज्यावर आता 123 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 7.2% दराने व्याज मिळेल.
त्याच वेळी, सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) सारख्या लहान बचत योजना सुरू केल्या आहेत. जानेवारी-मार्च तिमाहीसाठी योजनांचे व्याजदर सुधारित केलेले नाहीत. मुलींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदरही ७.६ टक्के ठेवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने पोस्ट ऑफिसच्या एक ते पाच वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरातही वाढ केली आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक योजना, मासिक उत्पन्न योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रासाठीही व्याजदर वाढला आहे.
नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) वर १ जानेवारीपासून ७ टक्के दराने व्याज मिळेल, तर सध्या ६.८ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे १ जानेवारीपासून ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील गुंतवणुकीवर ८ टक्के दराने व्याज दिले जाणार आहे. सध्या ते 7.6 टक्के आहे. मासिक उत्पन्न योजनेचा व्याजदरही ६.७ टक्क्यांवरून ७.१ टक्के होईल. पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉझिट योजनांवर 1 ते 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी व्याजदर 1.1 टक्क्यांनी वाढतील.
अधिक वाचा : Coronavirus चा आकडा वाढला..., गेल्या 24 तासांत भारतात 243 नवीन केसेस
यापूर्वी डिसेंबर तिमाहीसाठी सरकारने काही लहान बचत योजनांचे व्याजदर वाढवले होते. ही वाढ 0.30 बेसिस पॉईंटने केली आहे. केंद्र सरकार दर तिमाहीत छोट्या बचत योजनांचा आढावा घेते. शेवटी, अर्थ मंत्रालय हा निर्णय घेते.