अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा,सामान्य जनतेला होणार फायदा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा केली आहे. या परिषदेला मिनी अर्थसंकल्प देखील म्हणता येईल. जाणून घेऊया सामान्य जनतेसाठी अर्थमंत्र्यांनी काय घोषणा केली आहे.

nirmala sitharaman
अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा  |  फोटो सौजन्य: BCCL

थोडं पण कामाचं

  • अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थमंत्रालयाच्या अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आज पत्रकार परिषद पार पडली.
  • या परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्यात.
  • ज्यात एफपीआयपासून अधिभार काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे.
  • या व्यतिरिक्त त्यांनी वाहन सेक्टर, एनबीएफसी, गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि रेपो रेट यासंबंधीत बऱ्याच मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. 

नवी दिल्लीः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थमंत्रालयाच्या अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आज पत्रकार परिषद पार पडली. या परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्यात. ज्यात एफपीआयपासून अधिभार काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. या व्यतिरिक्त त्यांनी वाहन सेक्टर, एनबीएफसी, गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि रेपो रेट यासंबंधीत बऱ्याच मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं की, लवकरच जीएसटी व्यवस्था सऱळ केली जाईल आणि सरकार ७० हजार कोटी रूपये पब्लिक सेक्टर बँकांना देणार आहे. अर्थसंकल्प २०१९-२० मध्ये सरकारनं २ कोटी रूपयांपासून ५ कोटी रूपयांच्या टॅक्सेबल इन्कमवर सरचार्ज १५ टक्क्यांनी वाढून २५ टक्के केला होता. तर ५ कोटी रूपयांपासून अधिकच्या उत्पन्नावर १५ टक्क्यानं सरचार्ज वाढून ३७ टक्के केला आहे. जाणून घेऊया अर्थमंत्री निर्मला सीतारामननं आपल्या पत्रकार परिषदेत काय घोषणा केल्यात आहेत. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खालीलप्रमाणे मोठ्या घोषणा केल्या. 

  1. जुनी वाहने भंगारात टाकली जातील आणि नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी जुन्या वाहनांच्या बदल्यात कूपन देण्यात येणार आहेत.
  2. सरकारी विभाग जुन्या वाहनांना रिप्लेस करेल, त्यांना नवीन वाहने खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येईल. 
  3. मार्च २०२० पर्यंतच बीएस ४ वाहनाचे रजिस्ट्रेशन मान्य होतील. दरम्यान वाढीव नोंदणी शुल्क २०२० पर्यंत पुढे ढकलण्यात आलं आहे.
  4. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरला ५  वर्षात १०० लाख कोटी रूपये दिले जातील. यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली जाईल. 
  5. २० हजार कोटी रूपये गृहनिर्माण फायनान्स कंपन्यांना देण्यात येतील, जेणेकरून लोकांना सहज कर्ज मिळेल.
  6. बँकेचे कर्ज थेट रेपो दराशी जोडले जाईल, जेणेकरुन रेपो दर कमी झाल्याने कर्जाचा ग्राहकांना थेट लाभ मिळू शकेल.
  7. ७० हजार कोटी रूपये सरकारी बँकांना देण्यात येणार आहेत. 
  8. एंजेल स्टार्टअपवेळी कर आकारणार नाही.
  9. एमएसएमई एक्स बदलेल आणि एमएसएमईची व्याख्या देखील बदलली जाईल.
  10. वाढीव अधिभार एफपीआयमधून काढून टाकण्यात आला आहे. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात सरकारनं एफपीआयवर अधिभार वाढविला होता. 
  11. सीएसआर नियमांचे उल्लंघन सिव्हिल मॅटर अंतर्गत पाहिले जाईल, हे फौजदारी प्रकरण म्हणून वर्गीकृत केले जाणार नाही. १ नोव्हेंबरपासून सर्व नोटिसा केंद्रीकृत संगणकाद्वारे पाठवल्या जातील.
  12. कर्ज बंद झाल्याचं १५ दिवसांच्या आत कर्ज बंद झालं असल्याची कागदपत्रं उपलब्ध होतील.
  13. मार्च २०२० पर्यंत इंडिया स्टँडर्ड -४ नं खरेदी केलेली वाहने नोंदणीच्या संपूर्ण कालावधीसाठी कार्यरत राहतील.
  14. लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (जीएसएमई) प्रलंबित जीएसटी परतावा ३० दिवसांच्या आत भरला जाईल, भविष्यातील परतावा प्रकरणांचा निकाल ६० दिवसांच्या आत निकालात काढला जाईल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी
loadingLoading...
loadingLoading...
loadingLoading...