क्या बात क्या बात ; रुग्णालयात अॅडमिट न होताच मिळेल मेडिक्लेमची रक्कम
गुजरातमधील (Gujarat) वडोदरा येथील एका ग्राहक न्यायालयाने (Consumer Court) मेडिक्लेम (mediclaim ) विम्याच्या एका प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. ग्राहक मंचाने दिलेल्या या निर्णयानुसार मेडिक्लेमची रक्कम मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला रुग्णालयात अॅडमिट करून घेतले पाहिजे किंवा त्याला 24 तास रुग्णालयात दाखल केले पाहिजे याची गरज नाही.
मेडिक्लेमच्या रक्कमेबाबत कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- गुजरातमधील वडोदरा येथील एका ग्राहक न्यायालयाने मेडिक्लेम विम्याच्या एका प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे.
- ग्राहक मंचाने मेडिक्लेम करणाऱ्या कंपनीला रुग्णाला पैसे देण्याचे आदेश दिलेत.
- मेडिक्लेमचे पैसे आणि 9 टक्के प्रमाणे व्याज देखील देण्यास सांगितलं
Mediclaim Policy:वडोदरा: तुम्ही जर आरोग्य विमा (Health insurance)घेतला असेल आणि त्यांची रक्कम तुम्हाला हवी असेल तर त्यासाठी आपल्याला रुग्णालयात (Hospital) अॅडमिट व्हावे लागते. परंतु ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे आरोग्य विमा धारकांना आनंद नक्कीच होईल. मेडिक्लेम (Mediclaim) विम्याचा पैसा हवा असेल तर रुग्णालयात अॅडमिट होण्याची गरज नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय गुजरात राज्यातील एका प्रकरणाशी संबंधित असला तरी आरोग्य विमा घेतलेल्यांना ही बातमी खूप कामाची आहे. (no need to be admitted to the hospital to get the mediclaim amount)
अधिक वाचा : केसांसाठी कडुलिंब आहे फायदेशीर, कोंड्याची समस्या होईल दूर
गुजरातमधील वडोदरा येथील एका ग्राहक न्यायालयाने मेडिक्लेम विम्याच्या एका प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. ग्राहक मंचाने दिलेल्या या निर्णयानुसार मेडिक्लेमची रक्कम मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला रुग्णालयात अॅडमिट करून घेतले पाहिजे किंवा त्याला 24 तास रुग्णालयात दाखल केले पाहिजे याची गरज नाही. एका प्रकरणाचा निकाल देताना ग्राहक मंचाने मेडिक्लेम करणाऱ्या कंपनीला रुग्णाला पैसे देण्याचे आदेश दिलेत. मेडिक्लेमचे पैसे आणि 9 टक्के प्रमाणे व्याज देखील देण्यास सांगितलं आहे.
अधिक वाचा : असे मित्र शत्रूपेक्षा असतात जास्त धोकादायक, वेळेतच व्हा दूर
न्यायालयाने विमा कंपनीला क्लेमचे 44 हजार 468 रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर ज्या तारखेला क्लेम फेटाळण्यात आला होता,तेव्हापासून आतापर्यंत त्यावर 9 टक्के व्याज द्यावे असे आदेशही दिले गेले आहेत. इतकेच नाहीतर विमा कंपनीमुळे झालेल्या मानसिक त्रासासाठी 3 हजार रुपये आणि खटला चालवण्यासाठी 2 हजार रुपये असे एकूण 5 हजार देण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिक वाचा : तुमच्या या चुका खराब करतील लिव्ह-इन-रिलेशनशिप
याबाबत टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, वडोदरा येथील रमेशचंद्र जोशी यांनी 2017 मध्ये ग्राहक मंचाकडे नॅशनल इश्योरन्स कंपनीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. जोशी यांनी असा दावा केला होता की, त्यांच्या पत्नीला 2016 मध्ये डर्मेटोमायोसाइटिस झाला होता आणि त्यांना अहमदाबादच्या लाइफ केअर इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटर येथे दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर जोशी यांच्या पत्नीला दुसऱ्याच दिवशी डिस्चार्ज मिळाला.
जोशी यांनी कंपनीकडे 44 हजार 468 रुपयांचे बिल सादर केले. मात्र विमा कंपनीने जोशी यांचा दावा फेटाळून लावला. या प्रकरणी त्यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. विमा कंपनीने नियमांच्या आधारे जोशी यांचा दावा फेटाळून लावला होता. रुग्णाला सलग 24 तास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले नव्हते, असं कंपनीनं म्हटलं.
अधिक वाचा : उन्हाळ्यात पुण्यात फिरता येणारी ठिकाणं
जोशी यांनी विमा कंपनीच्या विरोधात ग्राहक मंचात तक्रार केली. जोशी यांनी पत्नीला 24 नोव्हेंबर संध्याकाळी 5.38 वाजता रुग्णालयात दाखल केले आणि 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी संध्याकाळी 6.30 वाजता डिस्चार्ज मिळाल्याची कागदपत्रे सादर केली. ग्राहक मंचाने हे मान्य केले की रुग्णाला 24 तासापेक्षा कमी कालावधीसाठी रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते. मात्र तरी देखील ते विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहेत. सध्या उपचार आणि औषध पद्धती विकसीत झाल्या आहेत आणि डॉक्टर त्यानुसार उपचार करतात, असे निरिक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
बातमीची भावकी
