आता पाकिस्तान म्हणतोय कबूल है ! काश्मीरचं ३७० कलम काढणं हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा

ऑगस्ट २०१९मध्ये भारताच्या संसदेने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरची विभागणी लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केली.

Article 370 of Kashmir is an internal issue of India
पाकिस्तान म्हणतोय कबूल है! ३७० कलम हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes

थोडं पण कामाचं

  • ऑगस्ट २०१९मध्ये भारताच्या संसदेने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम रद्द केले.
  • ३७० कलम रद्द करुन भारता काही कमावले नाही - पाक परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी
  • भारत आणि पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहेत यामुळे युद्ध आत्महत्या ठरेले - पाक परराष्ट्र मंत्री

नवी दिल्ली : ऑगस्ट २०१९मध्ये भारताच्या संसदेने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरची विभागणी लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केली. त्यावरून पाकिस्तानने टीका करत तीव्र नापसंती दर्शवली होती. तसेच, काश्मीरच्या मुद्द्यांवर भारत सरकार योग्य भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणतेही व्यापारी संबंध ठेवले जाणार नाहीत, अशी भूमिका नुकतीच शाह महमूद कुरेशी यांनी घेतली होती. मात्र, आता आपल्या या भूमिकेवर पाकिस्तान कायम नसल्याचे दिसत आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेश यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावर कायमच आगपाखड केली होती. मात्र, आता पहिल्यांदाच कलम ३७० ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे पाकिस्तानने मान्य केले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ही भूमिका मांडली आहे. मात्र, असे सांगताना त्यांनी कलम ३५अ आमच्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे देखील नमूद केले आहे.
भारतीय संसदेने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात तीव्र शब्दांत टीका देखील केली होती. काश्मीरच्या मुद्द्यांवर भारत सरकार योग्य भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणतेही व्यापारी संबंध ठेवले जाणार नाहीत, अशी भूमिका नुकतीच शाह महमूद कुरेशी यांनी घेतली होती. 

“ आमच्यासाठी कलम ३७० महत्त्वाचं नाही!”

शाह महमूद कुरेशी यांनी या मुलाखतीमध्ये कलम ३७० आणि कलम ३५ अ या दोन्ही कलमांविषयी पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट केली. “कलम ३७० माझ्यामते महत्त्वाचं नाही. ३५अ हे कलम पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचे आहे. कारण या कलमाच्या माध्यमातून ते काश्मीरची भौगोलिक रचना बदलण्याचा प्रयत्न करू शकतात. जो ते आत्ता करत आहेत. तो मुद्दा आमच्यासाठी महत्त्वाचा होता, आहे आणि राहणार आहे”, असे ते म्हणाले आहेत.

३७०वर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!

दरम्यान, कुरेशी यांनी कलम ३७०वर सर्वोच्च न्यायालयात देखील सुनावणी सुरू असल्याचे सांगितले. “कलम ३७० हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. काश्मीरच्या लोकांनी म्हटले आहे की तुम्ही आम्हाला वचन दिले होतं. काश्मीरचे नागरिक नाराज झाले आहेत. हे प्रकरण भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे. लोकांनी त्याविरोधात आवाज उठवला आहे. कलम ३५ अ किंवा कलम ३७० यासंदर्भात भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयांमधून भारताने कमावले कमी पण गमावलेच जास्त असे मानणारा फार मोठा वर्ग तिथे आहे”, असं कुरेशी म्हणाले. भारत आणि पाकिस्तानमधील वाद सोडवण्यासाठी चर्चा हाच एकमेव मार्ग असल्याचं कुरेशी यांनी नमूद केले. “चर्चेशिवाय इतर कोणताही पर्याय नाही. ही दोन्ही (भारत आणि पाकिस्तान) अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहेत. या दोघांमध्ये काही तणावाचे मुद्दे आहेत. ते आज, उद्या किंवा परवा सोडवावेच लागतील. त्यावर युद्ध हा पर्याय नाही. युद्ध ही आत्महत्याच ठरेल”, असं कुरेशी म्हणाले आहेत.

कुरेशी यांना महत्त्वाचा वाटणारा ३५ कलम आहे तरी काय

 

घटनेतील कलम ३५ अ अन्वये जम्मू-काश्मीरमधील मूळ रहिवाशांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या कलमान्वये जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करत येत नाही. तसेच बाहेरच्या लोकांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही किंवा त्यांना तिथे राज्य सरकारची कोणती नोकरीही मिळू शकत नाही.१४ मे  १९५४ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम ३७० अंतर्गत कलम ३५ अ जोडण्यात आले. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम ३५ अ मुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.

या संविधानानुसार राज्य सरकारने ठरवलं की जम्मू काश्मीरचे मूळ नागरीक तेच असतील जे १४  मे १९५४ च्या आधी जम्मू काश्मीरमध्ये जन्माला आले किंवा इथे येऊन स्थायिक झाले. जे किमान या तारखेच्या १० वर्षं पूर्वीपासून राज्यात राहत आहेत आणि ज्यांनी "कायदेशीररीत्या" राज्यात स्थावर मालमत्ता विकत घेतली आहे. दरम्यान काश्मीरच्या महाराजांनी  १९२७  आणि १९३२  साली प्रसिद्ध केलेल्या शासनादेशांमध्ये जम्मू-काश्मीरसंबंधीचे काही कायदे नमूद करण्यात आले होते. कलम ३५ अ याच कायद्यांना संरक्षण देते.देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कलम ३७०  आणि ३५ अ चा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता.
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी