भारतातील देशद्रोहाचा कायदा रद्द करावा? केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला
आयपीसीच्या कलम 124A अंतर्गत देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 5 आणि 6 मे रोजी अंतिम सुनावणी देईल.
भारतातील देशद्रोहाचा कायदा रद्द करावा? केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
- केंद्राने मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करणार
- सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणीसाठी ५ मे ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी वेळ मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला या आठवड्याच्या अखेरीस प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी ५ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे. (Now Supreme Court final hearing regarding section 124A of sedition)
अधिक वाचा :
भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 124A अंतर्गत देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन रिट याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.
अधिक वाचा :
Corona crisis : जून महिन्यात कोरोनाची लाट येण्याचा टास्क फोर्सचा अंदाज, मास्क पुन्हा अनिवार्य होणार?
भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादरीकरण करताना सांगितले की, केंद्र सरकारचे प्रति-प्रतिज्ञापत्र तयार आहे आणि ते दोन दिवसांत दाखल केले जाऊ शकते. केंद्राला या आठवड्याच्या अखेरीस प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर खंडपीठाने हे प्रकरण अंतिम निकालासाठी ५ मे रोजी ठेवले. प्रतिज्ञापत्राचे उत्तर येत्या मंगळवारपर्यंत दाखल करायचे आहे. यापुढे कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. "आम्ही 5 मे रोजी सुनावणी करू. स्थगिती नाही, आम्ही दिवसभर सुनावणी करू," असे CJI म्हणाले.