OBC Reservation: आगामी निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश

OBC Political Reservation: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आधीच जाहीर झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकांच्या बाबतीतील आरक्षणावर महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. 

OBC Reservation in maharashtra sc directs no change in already announced election and next hearing will be on july 19
OBC Reservation: आगामी निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश 
थोडं पण कामाचं
  • ओबीसी राजकीय आरक्षणावर 19 जुलैला पुढील सुनावणी
  • आधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकांत बदल नको - सुप्रीम कोर्ट 
  • बांठिया अहवालाच्या वैधतेवर ओबीसी राजकीय आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Political Reservation) संदर्भात सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. आधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकांत बदल नको असे म्हणत नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम हा पुढील निकाल येईपर्यंत जाहीर करू नये असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर केला. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात गरजेची असलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याचंही राज्य सरकारने कोर्टात सांगितलं आहे. या ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील पुढील सुनावणी आता 19 जुलै रोजी होणार आहे. 

ज्या ठिकाणी निवडणूक जाहीर झालेली आहे त्या 92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नाहीये. तर ज्या ठिकाणी अद्याप निवडणूक जाहीर झालेली नाहीये त्या ठिकाणचे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे आता 19 जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टा काय निर्णय देतं याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

नगरपरिषद निवडणुकांत आरक्षणाची आशा कायम

राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठी नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाहीये असं राज्य सरकारने कोर्टात सांगितलं आहे. या नगरपरिषदांची तारीख ठरली आहे मात्र, नोटिफिकेशन हे 20 जुलै रोजी निघणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, ज्या ठिकाणी निवडणुकांचा कार्यक्रम झालेला नाहीये त्या ठिकाणी आरक्षणाच्या संदर्भात कोर्टाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत कुठलाही निर्णय घेतला जाणार नाही. त्यामुळे 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षणाची आशा कायम आहे.

हे पण वाचा : मुख्यमंत्री शिंदेंनी केल्या दोन मोठ्या घोषणा

तर यापूर्वी 275 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि त्याच्या संदर्भातील नोटिफिकेशन उद्या निघणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू असणार नाहीये.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी