OBC Reservation : ठाकरे सरकारला मोठा झटका; सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाची आकडेवारी देण्याची मागणी करणारी याचिका SC ने फेटाळली
Empirical Data : ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) झटका दिला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- केंद्राने इम्पेरीकल डाटा द्यावा किंवा तसा राज्य सरकार आकडेवारी गोळा करेपर्यंत निवडणुका रद्दा करा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे.
- महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी - सर्वोच्च न्यायालय
Empirical Data : नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) झटका दिला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. केंद्राला (Central Government) इम्पेरीकल डाटा (सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाची आकडेवारी) द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणुकाच (Election) रद्द करा, अशी मागणी राज्य सरकार (ठाकरे सरकारने)ने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यामुळे सुनावणीकडे राज्यातील सगळ्यांचे लक्ष लागले होते.
दरम्यान न्यायालयातील सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घेतली होती. त्या आधारावर सर्नोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे. ‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असं न्यायालय म्हणाले आहे.
बातमीची भावकी
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा हवाला
“केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?” असा सवाल न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. “असे निर्देश या प्रक्रियेमध्ये संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही”, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
निवडणुकांकडे लक्ष
फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्यात 18 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणावरून मोठ रान पेटवलं जात होतं. आता या निर्णयानंतर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का, याची उत्सुकता आहे.