OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वात मोठी बातमी, सुप्रीम कोर्टाच्या निवडणूक आयोगाला महत्वपूर्ण सूचना

SC on OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. 

 OBC reservation SC said the election must proceed and the state commission to notify the election within two weeks
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वात मोठी बातमी, सुप्रीम कोर्टाच्या निवडणूक आयोगाला महत्वपूर्ण सूचना 
थोडं पण कामाचं
  • बांठिया आयोगानुसार पुढील निवडणुका घ्या - सुप्रीम कोर्ट 
  • दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा 
  • राज्य निवडणूक आयोगाला कोर्टाच्या सूचना

Supreme Court big decision on OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Political Reservation) संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) झालेल्या सुनावणीवर कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. बांठिया आयोगानुसार पुढील निवडणुका घ्या असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असून आता पुढील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह होतील.

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर केला होता. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात गरजेची असलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याचंही कोर्टात राज्य सरकारने म्हटलं होतं. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार पुढील निवडणुका घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

१४ जुलै रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने एक पत्रक काढत राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम स्थगित केला होता. पण आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, निवडणूक व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. ती अशा प्रकारे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही.  

https://twitter.com/ANI/status/1549689048414842880

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा 

अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता केली असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं 

राज्य निवडणूक आयोगाने उर्वरित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर कराव्यात - सुप्रीम कोर्ट

कोर्टाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार

अधिक वाचा : ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करा हे कामे, अन्यथा मोठे नुकसान होईल

महायुतीने शब्द पाळला - देवेंद्र फडणवीस 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत म्हटलं, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला, सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार.

शिंदे - फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण - चंद्रशेखऱ बावनकुळे

कोर्टाने दिलेल्या या निर्देशानंतर भाजपचे नेते चंद्रशेखऱ बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं, ही लढाई बऱ्यापैकी ओबीसी समाजाने जिंकली आहे. पण हा निर्णय येण्यासाठी उद्धव ठाकरे - अजित पवार जावे लागले आणि शिंदे - फडणवीस सरकारला यावं लागलं. शिंदे - फडणवीस सरकार येताच आरक्षणाच्या संदर्भात चर्चा, आढावा योग्य ब्रिफिंग आणि उत्कृष्ट वकिलांची नियुक्ती केली त्यामुळेच ओबीसी आरक्षण मिळालं.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी