सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय ! आता सरकार नाही तर, समिती करणार निवडणूक आयोगाची नियुक्ती
Appointment Of CEC: निवडणूक आयोग (EC) आणि मुख्य निवडणूक आयोग (CEC) यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला. सीबीआय प्रमुखांच्या धर्तीवर सीईसीची नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय ! आता सरकार नाही तर, समिती करणार निवडणूक आयोगाची नियुक्ती | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
- पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि CJI मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करतील
- पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांच्या शिफारसीनंतर सीईसीची नियुक्ती होणार
SC Decision On ECI Appointments : निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांची नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सीबीआय प्रमुखांच्या धर्तीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एक समिती स्थापन करावी, ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. या समितीने राष्ट्रपतींकडे नावाची शिफारस करावी. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करावी. (Panel of Election Commissioner appointed by PM, Leader of Opposition, CJI, Supreme Court decision)
अधिक वाचा : Pune Kasba Peth, Pimpri-Chinchwad By Election Result 2023 : कसब्यात काँग्रेसचा झेंडा, रवींद्र धंगेकर विजयी
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय त्या याचिकांवर दिला आहे, ज्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. गेल्या वर्षी २४ नोव्हेंबर रोजी खंडपीठाने याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी पंजाब केडरचे आयएएस अधिकारी अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवर वाद निर्माण झाला कारण ते ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी निवृत्त होणार होते. 18 नोव्हेंबर रोजी त्यांना व्हीआरएस देण्यात आले आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
त्यावर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केला की, ज्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे ते एक दिवसापूर्वीपर्यंत केंद्र सरकारमध्ये सचिव दर्जाचे अधिकारी होते. अचानक त्यांना व्हीआरएस देऊन एका दिवसात निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जाते.
बातमीची भावकी
निवडणूक आयोगाची रचना काय आहे?
- 1991 च्या निवडणूक आयोग कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांचा कार्यकाळ 6 वर्षे किंवा वयाच्या 65 वर्षापर्यंत असेल.
- स्वातंत्र्यानंतर निवडणूक आयोगात फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. ऑक्टोबर 1989 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारने दुरुस्ती करून निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्तांची दोन पदे निर्माण केली.
- जानेवारी 1990 मध्ये, व्हीपी सिंह यांच्या सरकारमध्ये, निवडणूक आयोग पुन्हा एक सदस्यीय संस्था बनला. तीन वर्षांनंतर, 1993 मध्ये, पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारने पुन्हा दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली.
- सध्या निवडणूक आयोगात तीन सदस्य आहेत. एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त. सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आहेत, तर अनुप चंद्र पांडे आणि अरुण गोयल हे निवडणूक आयुक्त आहेत.
- निवडणूक आयुक्तांपैकी एक नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त बनतो. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार फेब्रुवारी 2025 पर्यंत या पदावर राहतील. त्यांच्यानंतर अरुण गोयल मुख्य निवडणूक आयुक्त होऊ शकतात.
आत्तापर्यंत CEC आणि EC च्या नियुक्त्या कशा झाल्या?
अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, सध्याची व्यवस्था दीर्घकाळापासून कार्यरत आहे. निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी सचिव स्तरावरील सेवानिवृत्त आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली जाते. या नावांचे एक पॅनल तयार केले जाते जे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवले जाते. या पॅनेलमध्ये पंतप्रधान कोणत्याही एका नावाची शिफारस करतात. त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतली जाते.