भारतात हलाल प्रमाणित उत्पादनांना प्रतिबंध करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Plea in Supreme Court against Halal certified products : भारतात हलाल प्रमाणित उत्पादनांना प्रतिबंध करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. वकील आनंद विभोर यांनी वकील रवि कुमार तोमर यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. 

Plea in Supreme Court against Halal certified products
भारतात हलाल प्रमाणित उत्पादनांना प्रतिबंध करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • भारतात हलाल प्रमाणित उत्पादनांना प्रतिबंध करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
  • वकील आनंद विभोर यांनी वकील रवि कुमार तोमर यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली
  • शरिया कायद्यानुसार दिले जाणारे हलाल प्रमाणपत्र भारतीयांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही का?

Plea in Supreme Court against Halal certified products : नवी दिल्ली : भारतात हलाल प्रमाणित उत्पादनांना प्रतिबंध करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. वकील आनंद विभोर यांनी वकील रवि कुमार तोमर यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे. 

हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांनी हलाल प्रमाणित केलेल्या सर्व उत्पादनांवर भारतात प्रतिबंध अर्थात बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. 

भारतात प्राण्यांच्या मांसासाठी पहिले हलाल प्रमाणपत्र १९७४ मध्ये देण्यात आले. याआधी देशात हलाल प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. हलाल प्रमाणपत्र १९९३ पर्यंत फक्त प्राण्यांच्या मांसापुरते मर्यादीत होते. पण आता इतर अनेक उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. देशातील सर्व हलाल प्रमाणपत्र रद्द करावी. हलाल प्रमाणपत्र देण्याची पद्धतच रद्द करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. याचिकाकर्त्याने या प्रकरणात केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले आहे. देशातील सर्व उत्पादन आणि सेवा देणाऱ्या खासगी आणि सरकारी कंपन्यांनी आतापर्यंत दिलेली सर्व हलाल प्रमाणपत्र मागे घ्यावी, अशीही मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. हलाल प्रमाणपत्र हे भारतातील ८५ टक्के नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी  रद्द करावे अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

शरिया कायद्यानुसार दिले जाणारे हलाल प्रमाणपत्र भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ ते २१ अंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही का, असा प्रश्न याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. संविधानाचे पालन करणाऱ्यांना शरिया कायद्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या हलाल प्रमाणित उत्पादनांच्या खरेदीसाठी बाध्य केले जात आहे. हे मुस्लिम नसलेल्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही का, असा प्रश्न मुलभूत अधिकार २१ अंतर्गत उपस्थित करण्यात आला आहे.

भारत सरकारच्या आयएसआय (Indian Standards Institution - ISI) आणि एफएसएसएआय (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) या संस्था उत्पादन आणि सेवांसाठी प्रमाणपत्र देतात. ही सरकारमान्य प्रमाणपत्र असताना धार्मिक आणि खासगी संस्थांच्या स्वतंत्र प्रमाणपत्रांची गरज काय, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे.

हलाल प्रमाणपत्राला मान्यता दिली तर उद्या इतर धर्मियांकडूनही स्वतंत्र प्रमाणपत्राची मागणी होऊ शकते. यासाठी त्यांच्याकडूनही धार्मिक आणि खासगी प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थांची स्थापना होऊ शकते. हा प्रकार थांबवून भारतीय संविधानाच्या अखत्यारित भारत सरकारने स्थापन केलेल्या संस्थांनी प्रमाणित केलेल्या उत्पादनांपुरतीच व्यवस्था कायम ठेवल्यास संविधानावरील विश्वास कायम राहील, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी