Farmer Law Repealed । तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारकडून रद्द; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मोठी घोषणा

गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता मोठं यश आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

PM-Modi-announced-3-farmaer-law-repealed
तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारकडून रद्द; मोदींची घोषणा  
थोडं पण कामाचं
  • गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.
  • या आंदोलनाला आता मोठं यश आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता मोठं यश आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी प्रकाशपर्व निमित्त देशाला संबोधित (PM Narendra Modi Address Nation) केले आणि यादरम्यान त्यांनी मोठी घोषणा करत नवीन कृषी कायदे मागे (New Agriculture Laws)घेण्याची घोषणा केली. यूपीच्या तीन दिवसीय दौऱ्यापूर्वी पीएम मोदींनी कृषी कायदे परत करण्याची घोषणा केली. पीएम मोदी आज तीन दिवसांच्या यूपीच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत आणि आज महोबा आणि झांसाकडून बुंदेलखंडला अर्जुन उपकंपनी प्रकल्पासह अनेक गिफ्ट देणार आहेत.

सरकार नवीन कृषी कायदे मागे घेईल

देशाला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)यांनी एक मोठी घोषणा केली आणि नवीन कृषी कायदे (New Agriculture Laws)मागे घेण्याची घोषणा केली.

देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी जावं, शेतात जाऊन काम सुरू करावं, एक नवी सुरुवात करावी, असं आवाहन मोदींनी केलं.

पीएम मोदींनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली

पीएम मोदी म्हणाले, 'आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगाच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, संपूर्ण प्रामाणिकपणा, शेतकऱ्याप्रती चांगल्या हेतूने,  हा कायदा आणला आहे. पण अशी पवित्र, पूर्णपणे शुद्ध, शेतकऱ्यांच्या हिताची, आम्ही प्रयत्न करूनही काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही.'

शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे देशात तीन कृषी कायदे आणले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, त्यांना शेतमाल विकण्यासाठी अनेक पर्याय मिळावे हा उद्देश त्यामागे होता. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांचे आभार मानतो. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही तीन कायदे आणले. मात्र इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. कदाचित आमच्या प्रयत्नांमध्ये काही उणीव, त्रुटी राहिली असेल. त्यामुळे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असं मोदींनी जाहीर केलं.

शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन आम्ही तीन कृषी कायदे आणले. त्यासाठी तज्ज्ञांसोबत मंथन केलं. संसदेत चर्चा केली. मात्र काही शेतकऱ्यांचा, एका समूहाचा या कायद्यांना विरोध होता. आम्ही विविध मार्गानं त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. संवाद सुरू ठेवला. त्यांचे आक्षेप समजून घेतले. ते बदलण्याची तयारी दर्शवली. दोन वर्षे कायदे रद्द करण्याचा प्रस्तावदेखील दिला. मात्र त्यांचा विरोध कायम राहिला. आज गुरुनानक जयंती आहे. पवित्र दिवस आहे. मला कोणालाही दोष द्यायचा नाही. कदाचित आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. त्यामुळेच आम्ही त्या शेतकऱ्यांची समजूत घालण्यात कमी पडलो, असं मला वाटतं. त्यामुळेच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे, असं मोदी म्हणाले.

ते म्हणाले, 'कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतीशील शेतकरी यांनाही कृषी कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.


एमएसपी पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा

देशाला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एमएस प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, 'एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, भविष्याचा विचार करून अशा सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील.

झिरो बजेट शेतीबाबत पंतप्रधान मोदींची घोषणा

पीएम मोदी म्हणाले, 'आजच सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन झिरो बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पीएम मोदींचे शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन

आपल्या भाषणादरम्यान पीएम मोदींनी कृषी कायद्यांविरोधात धरणे धरणाऱ्या शेतकऱ्यांना परत येण्याचे आवाहन केले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी