'पंतप्रधान मोदी बरोबर म्हणाले...' पाहा अमित शाहा नेमकं काय म्हणाले!

Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी सीएए, एनपीआर आणि एनसीआर याबाबत एक विशेष मुलाखत दिली. ज्यामध्ये त्यांनी सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट केली. 

prime minister narendra modi rightly said there was no discussion on nrc says amit shah
'पंतप्रधान मोदी बरोबर म्हणाले...' पाहा अमित शाहा नेमकं काय म्हणाले!  |  फोटो सौजन्य: ANI

थोडं पण कामाचं

  • एनपीआर, एनआरसी, सीएएबाबत अमित शाहांनी मांडली सरकारची भूमिका
  • एनपीआर, एनआरसी यांच्यामध्ये मूलभूत फरक
  • हिंसक आंदोलनावेळी संवाद साधण्यात कमी पडलो

नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि एनआरसी या कायद्यांबाबत गेल्या काही दिवसात देशभरात प्रचंड चर्चा सुरु आहे. सीएए संसदेत पारित झाल्यानंतर तर देशभरात अनेक ठिाकाणी हिंसक आंदोलने झाली. ज्यामध्ये अनेकांचे प्राणही गेले. या सगळ्या परिस्थितीमुळे देशातील भाजप सरकारवर बरीच टीका झाली. या सर्व मुद्द्यांबाबत सरकारची बाजू मांडण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला विशेष मुलाखत दिली. यावेळी अमित शाहा यांनी तीनही कायद्यांविषयी सरकारची काय भूमिका आहे हे स्पष्ट केलं. यावेळी देशभरात झालेल्या हिंसक आंदोलनाबाबत जेव्हा अमित शाहा यांना विचारण्यात आलं तेव्हा अमित शाहा यांनी मान्य केलं की, आंदोलनादरम्यान सरकार संवाद साधण्यात कमी पडंल. याचवेळी त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, 'एनआरसी आणि एनपीआर या कायद्यांचा एकमेकांशी अजिबात संबंध नाही.' 

'एनपीआर-एनआरसीमध्ये मूलभूत फरक'

'एनपीआर हा कायदा जनगणनेसाठी आहे. तर एनसीआरमध्ये प्रत्येक व्यक्तीकडे त्याच्या नागरिकत्वाचा पुरावा मागतं. त्यामुळे या दोन्हीमधये मूलभूत फरक आहे.  एनपीआरच्या डेटाचा उपयोग हा एनआरसीसाठी होऊ शकत नाही. एनपीआरसाठी सरकार एक अॅप तयार करणार आहे. या अॅपमध्ये काही प्रश्न असणार आहेत ज्याची फक्त उत्तरं तुम्हाला द्यायची आहेत. नागरिक ज्या प्रश्नाची उत्तरं देऊ इच्छित नसतील ते मुद्दे रिकामे सोडले जातील.' असं स्पष्टीकरण अमित शाहा यांनी दिलं.

'एनआरसीवर कोणतीही चर्चा झाली नाही'

याचवेळी अमित शाहा यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, 'एनआरसीवर आता चर्चा करण्याची काहीही गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बरोबरच बोलले आहेत. यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली किंवा संसदेत. त्यामुळे पक्षाचा वचननामा हा आपल्या जागी आहे. तसंही ही गोष्ट काही लपून राहणार आहे. जर एनआरसी प्रक्रिया सुरु झाली तर त्याबाबत सगळ्यांनाच माहित पडेल.' 

पाहा अमित शाहा यांची संपूर्ण मुलाखत:

डिटेन्शन सेंटर हे फक्त आसामसाठी नाही! 

दरम्यान, विरोधकांकडून डिटेन्शन सेंटरवरुन देखील सरकारवर टीका केली जात आहे. यावर बोलताना अमित शाहा असं म्हणाले की, 'आसाममध्ये १९ लाख लोकं हे एनआरसीच्या बाहेर आहे. तर त्या लोकांना काय डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवलं आहे का? ती लोकं आपआपल्या घरात आहे. डिटेन्शन सेंटरमध्ये व्हिसा नसलेल्या लोकांना पकडून ठेवलं जातं. ज्यांच्याकडे व्हिसा नसेल अशा लोकांना कुठे तरी पकडून ठेवणं भाग आहे ना?. हे डिटेन्शन सेंटर एकच आहे. जे आसाममध्ये आहे. ते देखील आधी बनविण्यात आलं होतं. ते फक्त आसामसाठी नाहीए.  

'एनपीआरबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत'

सीएएमुळे कुणाचंही नागरिकत्व जाणार नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना घाबरण्याचं कारण नाही. एनपीआरची अधिसूचना २१.०७.२०१९ ला जारी झाली असून सर्व राज्यांना त्याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. पण काही जणं आता एनपीआरची भीती निर्माण करत आहेत. पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील मुख्यमंत्र्यांना मी आवाहन करतो की, त्यांनी तेथील नागरिकांना या कार्यक्रमापासून दूर ठेऊ नये. एनपीआरबाबत सध्या अफवा पसरवल्या जात आहे.'पंतप्रधान मोदी बरोबर म्हणाले...' पाहा अमित शाहा नेमकं काय म्हणाले!

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी