Rajiv Gandhi Assassination case: सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याला का सोडले, समजून घ्या त्याच्या मागची कहाणी
sc verdict on rajiv gandhi killer : देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची 1991 मध्ये हत्या झाली होती. दोषींना शिक्षा झाली आणि 31 वर्षांनंतर दोषींना सोडण्याचा आदेश आला आहे. या प्रकरणात अनेक ट्विस्ट आणि टर्न आले आहेत. राज्य सरकारच्या पातळीवर, राज्यपालांच्या स्तरावर आणि नंतर केंद्रापर्यंत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकार वापरून मोठा निर्णय दिला आहे.
Rajiv Gandhi Assassination case: सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याला का सोडले, समजून घ्या त्याच्या मागची कहाणी । | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 चा वापर करून राजीवच्या मारेकऱ्याची निर्दोष मुक्तता केली
- 31 वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या पेरारिवलन यांची सुटका करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने केली होती.
- राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे फाईल पाठवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
नवी दिल्ली : हत्येच्या आरोपाखाली फाशी, 11 वर्षांच्या विलंबाने दयेचा अर्ज निकाली काढणे, फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर आणि आता सुटकेचा निर्णय आला आहे. राजीव गांधी हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेले ए.जी पेरारिवलनची ही संपूर्ण कथा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले त्याच दिवशी त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला, जर कमी तुरुंगवास भोगणाऱ्यांची सुटका होत असेल तर या प्रकरणात का नाही? अखेर आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यावर 'सर्वोच्च' निर्णय दिला. (Rajiv Gandhi Assassination case: Why the Supreme Court released Rajiv's killer, understand the story behind it)
अधिक वाचा :
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी दिला राजीनामा
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
पेरारिवलनच्या सुटकेचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, “राज्य मंत्रिमंडळाने संबंधित विचारविमर्शाच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे. कलम 142 चा वापर करून दोषींची सुटका करणे योग्य ठरेल.राज्यघटनेचे कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाला हा विशेषाधिकार देते, ज्या अंतर्गत संबंधित प्रकरणामध्ये अन्य कोणताही कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत त्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मारेकरी ए. होय. पेरारिवलन यांना शिक्षा आणि पॅरोलची शिक्षा भोगत असताना त्यांच्या वागणुकीबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने 9 मार्च रोजी जामीन मंजूर केला.
अधिक वाचा :
Tamil Nadu Bus Accident : तमिळनाडूत दोन बसेसचा भीषण अपघात, ३० जण जखमी, सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल
21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूच्या श्रीपेरंबदुर येथे एका निवडणूक रॅलीदरम्यान महिला आत्मघाती बॉम्बरने स्वत:ला उडवून दिल्याने राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाला होता. धनू असे या महिलेचे नाव आहे. न्यायालयाने आपल्या मे 1999 च्या आदेशात पेरारिवलन, मुरुगन, संथन आणि नलिनी या चार दोषींना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. 18 फेब्रुवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन, संथन आणि मुरुगन यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. केंद्र सरकारने त्यांच्या दयेचा अर्ज निकाली काढण्यात 11 वर्षांचा विलंब केल्यामुळे न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याचा निर्णय घेतला होता.
अधिक वाचा :
ज्ञानवापीचा नवा Video Viral, व्हिडीओत नंदी-शिवलिंग एका रांगेत
केस मध्ये पेच
त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली तेव्हा सुटकेची मागणी जोर धरू लागली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी 30 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर सर्व मारेकऱ्यांची सुटका करण्याची मागणी केली. राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले होते. येथे, राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आणि तमिळनाडूच्या राज्यपालांकडे शिफारस केली. मात्र राज्यपालांनी दिल्लीत राष्ट्रपतींकडे फाईल पाठवली आणि प्रकरण अडकले.
अधिक वाचा :
कैदी, राज्य आणि सुटकेचे गणित
वास्तविक, कैदी राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली असतो, त्यामुळे राज्याची जबाबदारी अधिक असते. राज्य सरकारने शिक्षा कमी करण्याचे आवाहन केले, तर त्याची सुनावणी होते. हे समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की जन्मठेप 16 वर्षे किंवा 30 वर्षे किंवा कायमची असू शकते परंतु 14 वर्षांपेक्षा कमी असू शकत नाही. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आरोपीची १४ वर्षापूर्वी सुटका होणार नाही याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी.
30 वर्षे हा मोठा काळ आहे. जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा या कालावधीची (३० वर्षांहून अधिक) ठळकपणे चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाला असेही म्हणायचे होते की, अल्प तुरुंगवास भोगलेल्या लोकांची सुटका होत असताना केंद्र सरकार पेरारिवलनला सोडण्यास का मान्य करू शकत नाही? तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी दोषीला सोडण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपतींकडे पाठवला आहे, जे दयेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सक्षम अधिकारी आहेत, या केंद्राच्या उत्तरामुळे सर्वोच्च न्यायालयही नाराज झाले.
अधिक वाचा :
Sheena Bora murder case: इंद्राणी मुखर्जीला सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, राज्यपालांचा हा निर्णय प्रथमदर्शनी चुकीचा आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला तो बांधील असल्याने राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. त्यांचा हा निर्णय राज्यघटनेच्या संघीय रचनेवर आघात करतो. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती एलएन राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने पेरारिवलनची याचिका स्वीकारून न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालानुसार त्यांची सुटका करण्याचा आपला हेतू स्पष्ट केला होता. आजही तसेच झाले.