Reservation In Promotion : सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रमोशनमध्येही मिळणार आरक्षण?; सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निकाल
Reservation In Promotion Supreme Court | मोठ्या कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
सरकारी नोकऱ्यांच्या प्रमोशनमध्येही मिळणार आरक्षण? | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- मोठ्या कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे.
- या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करून खंडपीठाने २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
- वेणुगोपाल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की एससी आणि एसटी समुदायातील लोकांना गट 'अ' श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये उच्च पद मिळणे अधिक कठीण आहे.
Reservation In Promotion Supreme Court | नवी दिल्ली : मोठ्या कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेतली ज्यामध्ये अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंग आणि विविध राज्यांचे वकील उपस्थित होते. (Reservation In Promotion Of Government Jobs? The Supreme Court will give its verdict today).
अधिक वाचा : वाईन विक्रीला विरोध करणारे शेतकऱ्यांचे शत्रू - संजय राऊत
केंद्र सरकारने खंडपीठाला सांगितले होते की, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही एससी-एसटी समाजातील लोकांची बुद्धिमत्ता पुढच्या वर्गाप्रमाणे आहे, हे खरे आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करून खंडपीठाने २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
बातमीची भावकी
वेणुगोपाल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की एससी आणि एसटी समुदायातील लोकांना गट 'अ' श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये उच्च पद मिळणे अधिक कठीण आहे. ते म्हणाले होते की सर्वोच्च न्यायालयाने रिक्त पदे भरण्यासाठी एससी, एसटी आणि ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीय वर्गांसाठी काही ठोस आधार द्यायला हवा.
तर महाराष्ट्र विधानसभेतील (Maharashtra Legislative Assembly) भाजपच्या १२ आमदारांना (bjp mla) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन (suspention) रद्द केले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजप आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.
अधिक वाचा : या व्यक्तींने सारा तेंडुलकरला जाहीरपणे मारली होती मिठी
भाजप आमदारांच्या निलंबनावर SC काय म्हणाले?
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की कोणतीही विधानसभा एका आमदाराला एक वर्षासाठी निलंबित करू शकत नाही. विधानसभा आमदाराला 60 दिवसांसाठी निलंबित करू शकते. न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर म्हणाले की, हे निलंबन सभागृहाच्या एका सत्रासाठीच असू शकते. भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव बेकायदेशीर ठरवून तो कुचकामी ठरवला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे फडणवीस यांनी स्वागत
त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केले, 'सत्यमेव जयते! पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसी समाजासाठी लढणाऱ्या आमच्या १२ भाजप आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वागत आणि आभार मानतो.
हे आहेत निलंबित आमदार
भाजपच्या निलंबित आमदारांमध्ये आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कच्छ, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, राम सातपुते, पराग अलवानी, कीर्तीकुमार भांगडिया आणि हरीश पिंपळे यांचा समावेश आहे.