सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावर आम्ही खुश नाही, पण या निर्णयाचा पूर्ण आदर करतो: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

respect the verdict but the judgment  is not satisfactory all india muslim personal law board statement   |  फोटो सौजन्य: ANI

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने आज (९ नोव्हेंबर) अयोध्यातील वादग्रस्त जागेबाबत निर्णय (Ayodhya Faisla) देत तिथे मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली आहे. यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, 'केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली ट्रस्ट स्थापन करून त्या जागी मंदिर बांधण्यात यावं. केंद्र शासनाने मान्य केल्यास निर्मोही अखाडा यांना ट्रस्टमध्ये प्रतिनिधित्व दिलं जाईल. मशिदीसाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत अन्यत्र ठिकाणी ५ एकर जमीन दिली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, 'केंद्र सरकार ३-४ महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करुन मंदिर बांधण्यासाठी वादग्रस्त जागा या ट्रस्टकडे सोपवण्यात यावी. मंदिर निर्माणासाठी केंद्र सरकारने नियमावली तयारी करावी.' असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. पण कोर्टाच्या या निर्णयावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नाराजी व्यक्त केली आहे. 

याबाबत माध्यमांशी बोलताना लॉ बोर्डाचे सदस्य जफरयाब जिलानी यांनी असं म्हटलं आहे की, 'या निर्णयाबाबत रिपिटीशियन करायचं की नाही यासंबंधी आम्ही योग्य तो सल्ला घेऊ. आम्ही सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा पूर्णत: आदर करतो. तसंच देशातील नागरिकांना आवाहन करतो की, या निर्णयाप्रकरणी कोणत्याही प्रकारची निदर्शने करु नयेत. या निर्णयामुळे आम्ही खुश नाही आहोत. आम्ही कोर्टाने सुनावलेल्या निर्णयाच्या प्रत्येक भागावर टीका करत नाही. पण निर्णयामधील काही भाग असे आहेत की, त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही. या प्रकरणातील संपूर्ण निकाल वाचून नंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. आमच्या पर्सनल लॉ बोर्डाच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाईल. अयोध्येचा निर्णय हा विरोधाभासी आहे. त्यामुळे त्याला तर्कसंगत म्हणता येणार नाही.'  

बातमीची भावकी

Verdict On Ayodhya:अयोध्येतला राममंदिराचा मार्ग मोकळा, वादग्रस्त जागा रामलल्लाचीच

सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या प्रकरणी दिलेला निकाल जसाचा तसा 

Ram Mandir in Ayodhya: असं असेल अयोध्येतलं राम मंदिर, किती मजली असेल मंदिर जाणून घ्या

त्याचवेळी या प्रकरणातील फिर्यादी इक्बाल अन्सारी म्हणाले की, 'अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय देण्यात आला आहे त्याने मी खुश आहे. मी कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करतो.' 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने वादग्रस्त जमीनचा हक्क रामजन्म भूमी न्यासाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे मशीद निर्माणासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत इतरत्र ठिकाणी जागा देण्याचे आदेश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावरुन समाजात बराच तेढ निर्माण झाला होता. पण आता याबाबत कोर्टाने एक ऐतिहासिक निकाल देत सुवर्णमध्य साधला आहे. 

दुसरीकडे निर्मोही आखाडाकडून अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, 'त्यांचा दावा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याचं काहीही दु:ख वाटत नाही.' सप्टेंबर २०१० मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन ही तीन पक्षकार म्हणजेच सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना समसमान वाटून देण्याचा निर्णय दिला होता. ज्यानंतर या निर्णयाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आलं होतं. त्यावरच आज सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला.