IPC 124A वर सरकराकडून समीक्षा, केंद्राचे SC मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल

मंगळवारच्या सुनावणीपूर्वी केंद्राने आयपीसीच्या कलम १२४ ए च्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची वैधता अभ्यासण्यात वेळ घालवू नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

Review by Government on IPC 124A, Affidavit filed in SC of Center
IPC 124A वर सरकराकडून समीक्षा, केंद्राचे SC मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • केंद्राने देशद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • न्यायालयाला सुनावणीची गरज नाही.
  • हे प्रकरण पुढील विचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे आज ठरवेल.

नवी दिल्ली: देशद्रोह कायद्याला (कलम 124A) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सोमवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारला या कायद्याची माहिती असल्याचे म्हटले आहे. सरकार स्वतः या कायद्याचे पुनरावलोकन करेल, त्यामुळे न्यायालयाला सुनावणीची गरज नाही. गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की हे प्रकरण पुढील विचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे आधी ठरवेल. (Review by Government on IPC 124A, Affidavit filed in SC of Center)

अधिक वाचा : IAS Pooja Singhal : फेसबुकवर पहिली भेट, जिममध्ये मैत्री, ऑस्ट्रेलियाहून परतलेल्या अभिषेकला पाहिल्याबरोबरच फिदा झाली होती IAS पूजा सिंघल...

केंद्राच्या वतीने IPC च्या कलम 124A वर सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून, त्याच्या वैधतेचा अभ्यास करण्यात वेळ घालवू नये अशी विनंती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, देशद्रोहाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा अभ्यास करण्यात वेळ घालवू नये कारण केंद्राने (केंद्र) सक्षम मंचासमोरच या तरतुदीवर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिक वाचा : 

Pakistan MP: ४९ वर्षीय पाक खासदाराचे तिसरेही लग्न मोडले; ३१ वर्षांनी लहान असलेल्या बायकोने केले गंभीर आरोप 

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने 10 मे रोजी देशद्रोहाच्या वसाहती काळातील दंडनीय कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका केदारनाथ येथील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवल्या जाव्यात, या याचिकेवर सुनावणी होईल, असे सांगितले होते. सिंग प्रकरण. 1962 च्या निकालावर पुनर्विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही.

अधिक वाचा : 

Crime News: मदरशात 11 वर्षाच्या मुलावर अत्याचार; मुफ्तीने 20 वेळा केला बलात्कार, ईदनंतर मुफ्तीचं खरा चेहरा समोर

गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सरकारने भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्अभ्यास आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे जो केवळ कार्यक्षम मंचावरच होऊ शकतो. हे लक्षात घेता, सन्माननीय न्यायालयाने पुन्हा एकदा आयपीसीच्या कलम 124A च्या वैधतेचा अभ्यास करण्यास वेळ लावला नाही आणि भारत सरकारकडून योग्य मंचावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कृपया प्रक्रियेसाठी प्रतीक्षा करा.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी