Same Sex Marriage: समलिंगी विवाहांसाठी केंद्राचा नकार; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. विवाहाच्या भारतीय संकल्पनेत स्थान नसल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये केंद्राने आपली भूमिका मांडली आहे.
समलिंगी विवाहांसाठी केंद्राचा नकार | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- समलैंगिक आणि विषमलैंगिक संबंध वेगळे आहेत -केंद्र सरकार
- समलैंगिक व्यक्तीसोबत राहणे, संबंध ठेवणे याची भारतीय कौटुंबिक संकल्पनेशी तुलना करता येत नाही.
- याच वर्षी 6 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर केंद्राला नोटीस बजावली होती.
नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. विवाहाच्या भारतीय संकल्पनेत स्थान नसल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये केंद्राने आपली भूमिका मांडली आहे. ( Same Sex Marriage: Center's rejection of same-sex marriages; Petition filed in Supreme Court)
अधिक वाचा : आबा! हाताला नेमकं कधी हळद लावावी?
याआधी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मत मागवले होते. सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने समलैंगिक आणि विषमलैंगिक संबंध वेगळे आहेत आणि त्यांना समान मानले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.
बातमीची भावकी
केंद्राच्या मते, समलैंगिक व्यक्तीसोबत राहणे, संबंध ठेवणे (याला सध्या गुन्हा मानला जात आहे) याची पती, पत्नी, मुलं या भारतीय कौटुंबिक संकल्पनेशी तुलना करता येत नाही. या संकल्पनेत पुरुषाला पती म्हटलं जातं, तर स्त्रीला बायको म्हटलं जातं. त्या दोघांच्या मिलनातून मुले जन्मायला येत असतात. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे. याच वर्षी 6 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर केंद्राला नोटीस बजावली होती. यासोबतच विविध उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्या.
अधिक वाचा : रिलेशनशिपमध्ये या गोष्टी कधीच खपवून घ्यायच्या नाहीत
सोमवारी (13 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी केंद्राने सर्व 15 याचिकांवर उत्तर दाखल केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटलं की, असे करणे भारताच्या सामाजिक श्रद्धा आणि कुटुंब व्यवस्थेच्या विरोधात जाईल. यामध्ये अनेक कायदेशीर अडथळेही येतील. पती-पत्नी आणि त्यांची मुले अशी भारतातील कुटुंबाची संकल्पना असल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने म्हटले आहे. समलिंगी विवाह हे सामाजिक श्रद्धेविरुद्ध आहे. संसदेने मंजूर केलेला विवाह कायदा आणि विविध धर्मांच्या परंपरांना हा विवाह मान्य नाही.
'सर्व कायदे फक्त स्त्री-पुरुषांवरच झाले पाहिजेत'
केंद्राने आपले उत्तर देताना म्हटलं की, "अशा विवाहाला मान्यता मिळाल्याने हुंडा, घरगुती हिंसाचार कायदा, घटस्फोट, पोटगी, हुंडाबळी अशा सर्व कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करणे कठीण होईल. हे सर्व कायदे पुरुषाला पती आणि स्त्रीला पत्नी मानून बनवण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा : ब्रा न घातल्याने होतं मोठं नुकसान
SC ने 2018 मध्ये मोठा निर्णय दिला
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या IPCच्या कलम 377 चा भाग रद्द केला होता. यामुळे दोन प्रौढ व्यक्तींचे समलैंगिक संबंध आता गुन्हा मानला जाणार नसल्याचं म्हटलं होते. अशा परिस्थितीत एकत्र राहू इच्छिणाऱ्या समलिंगी जोडप्यांनाही कायदेशीररित्या विवाह करण्याची परवानगी दिली पाहिजे,अशी मागणी या जोडप्यांकडून केली जात आहे.
अधिक वाचा : नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी फिटनेस टिप्स
'संबंध आणि लग्न या वेगळ्या गोष्टी आहेत'
याला उत्तर देताना केंद्राने म्हटले आहे की, समलिंगी प्रौढांमधील सहमतीने शारीरिक संबंधांना गुन्हा न मानणे आणि त्यांच्या विवाहाला कायदेशीर दर्जा देणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. याचिकाकर्ते या प्रकारचा विवाह हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत आहेत, ते चुकीचे आहे. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. हे खंडपीठ पुढे होणाऱ्या सविस्तर सुनावणीची रूपरेषा ठरवू शकते.
या लोकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांमध्ये समलिंगी जोडपे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग, पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज आनंद यांचा समावेश आहे.या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांना विशेष विवाह कायद्यात संरक्षण दिले आहे. पण समलिंगी जोडप्यांशी भेदभाव केला गेला आहे.