Supreme Court on vaccine: सरकारच्या लसीकरण धोरणावर SC ची टिप्पणी, ' तुम्ही कोणालाही लस घेण्यास सक्ती करू शकत नाही'

तुम्ही कोणाला लस घेण्यास सक्ती करू शकत नाही- SC   |  फोटो सौजन्य: Times Now

Supreme Court on vaccine: नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सरकारच्या कोविड लसीकरण (Covid vaccination) धोरणाला योग्य म्हटलं आहे. न्यायालयाने म्हटलं की, हे वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित आहे. मात्र, लस (Vaccine) घेण्यासाठी कोणावरही सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या लोकांना कोविडची (covid) लस मिळालेली नाही त्यांना सार्वजनिक सुविधा वापरण्यापासून रोखणारे आदेश राज्य सरकारांनी (state government) मागे घ्यावेत, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.

बातमीची भावकी

Corona Alert Mask Alert : कोणकोणत्या राज्यांमध्ये कोरोनामुळे मास्कसक्ती लागू?

Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ९९५ कोरोना Active, आज १६९ रुग्ण

World Asthma Day 2022: धक्कादायक! भारतात दम्याच्या आजाराने मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक; लहान मुलेही ठरतायत बळी

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लसीचे चांगले आणि वाईट परिणाम जाणून घेण्यासाठी केलेल्या क्लिनिकल चाचण्यांचा डेटा सरकारने लवकरच सार्वजनिक करावा, असा आदेशही दिला आहे. राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेचे सल्लागार जेकब पुलियाल यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.  पुलियाल यांनी कोविड लसीकरण अनिवार्य करण्याच्या आदेशालाही आव्हान दिले होते.
 

कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडू शकत नाही

ही लस प्रभावी किंवा सुरक्षित असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही, तरीही लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले जात आहे. दरम्यान ही याचिका संभ्रम पसरवण्यासाठी दाखल करण्यात आल्याचा आरोप सरकारने केला होता, ही  याचिका फेटाळण्याची मागणी सुद्धा केली होती. वैज्ञानिक अहवालाच्या आधारे लसीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले होते. कोणावरही लसीकरण करण्याची सक्ती नाही.

Read Also : बंदी घातल्यानंतरही भारत खाद्यतेलाच्याबाबतीत सुस्थितीत

शरीराशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार स्वतःचा 

लोकांना कोविड लस घेणं हे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही, हा सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे.  लोकांना त्यांच्या शरीराशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. म्हणून, एखाद्याला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.  समाजाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन सरकार सार्वजनिक इमारती आणि इतर ठिकाणी लस न घेणाऱ्यांविरुद्ध नियम  बनवण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

Read Also : इमरान खानमुळे पंतप्रधान मोदी पाकिस्तानमध्ये ठरताय आदर्श

सरकारला आकडेवारीच्या सहाय्याने सिद्ध करता आले नाही. 

जे कोरोनाची लस घेत नाहीत त्यांच्याकडून इतर लोकांमध्ये हा आजार पसरण्याची शक्यता जास्त असते हे सरकार आकडेवारीवरून सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे अशा लोकांवर राज्य सरकारांनी लादलेले वेगळे निर्बंध चालू ठेवणे योग्य नाही.  हे निर्बंध आता उठवण्यात यावेत, अशी सूचना न्यायाधीशांनी केली आहे. मात्र मास्क घालणे किंवा शारीरिक अंतर राखणे यासारख्या कोविडविरोधी उपायांना ही सूचना लागू होणार नसल्याचं  न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.