'आम्ही आदेश देणार नाही', २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीबाबत सुप्रीम कोर्टाने पाहा काय-काय म्हटलं 

कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर मार्च काढणार आहेत, यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती, पण आता कोर्टाने ती याचिका फेटाळली आहे. 

supreme_court
ट्रॅक्टर रॅलीबाबत सुप्रीम कोर्टाने पाहा काय-काय म्हटलं  |  फोटो सौजन्य: BCCL

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २६ जानेवारी रोजी तीन नवीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीवर हस्तक्षेपाची विनंती करणारी सुप्रीम कोर्टाची याचिका मागे घेतली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ही पोलिसांशी निगडीत बाब असल्याचे सांगितले आणि ते केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, म्हणून सरकारने ती मागे घ्यावी असे म्हटले.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'आम्ही तुम्हाला सांगितले आहे की, याबाबत आम्ही कोणतेही निर्देश देऊ शकणार नाही. ही पोलिसांशी संबंधित बाब आहे. आपल्याकडे आदेश जारी करण्याचे अधिकार आहेत. आपण ते करु शकता. न्यायालय आदेश जारी करणार नाही.' असं कोर्टाने म्हटलं आहे. 

समितीच्या पुनर्रचनेबाबत सुनावणी

सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यांवरील गतिरोध दूर करण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची पुनर्रचना करण्याच्या याचिकांवर सुनावणी देखील केली. ही याचिका किसान महापंचायतीने दिली होती, ज्यात असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नेमलेल्या समितीशी संबंधित एक व्यक्ती या समितीतून बाहेर पडली आहे. त्यामुळे समितीची पुनर्रचना करावी.

यावरील सुनावणीदरम्यान समितीच्या सदस्यांवरील विविध प्रकारच्या आरोपांबाबत होत असलेल्या संदर्भांबाबत कोर्टाने स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की, यामध्ये कोणाकडून पक्षपात होण्याचा मुद्दाच कोठे आहे? समितीला कोणतेही निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. या समितीत फक्त तज्ज्ञांची नेमणूक केली गेली आहे. जेणेकरुन ते शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतील आणि त्याबद्दल अहवाल तयार करतील व हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतील.

कोर्टाने म्हटले आहे की, "आम्ही तज्ज्ञ नसल्याने आम्ही तज्ज्ञांची नेमणूक केली आहे.' दरम्यान, समितीच्या सदस्यांची योग्यता, विश्वासार्हता यावर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. मात्र  सर्वोच्च न्यायालयाने समितीचं पुनर्गठन करण्यास नकार दिला व यासंदर्भात नोटीस बजावली. कोर्टाने म्हटले आहे की, 'तुम्हाला समितीसमोर हजर राहायचे नसेल, तर ते ठीक आहे, परंतु त्याविषयी असे बोलू नका किंवा कोर्टाविषयी कोणतीही निंदा करू नका.'

शेतकरी संघटनांचे आश्वासन

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, "जर आम्ही कृषी कायदा कायम ठेवला तर आपण निषेध करू शकता, परंतु कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहिली पाहिजे.' त्याचवेळी आठ शेतकरी संघटनांच्या वतीने न्यायालयात हजर असलेले वकील प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितले की, केवळ आऊटर रिंग रोडवर प्रजासत्ताक दिनी शांततापूर्वक साजरा करायचा आहे आणि शांतता भंग करण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही.

यापूर्वी किसान संघटनेचे नेते कलवंतसिंग संधू म्हणाले होते की, २६ जानेवारी रोजी प्रस्तावित ट्रॅक्टर मोर्चासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे नेते दिल्ली पोलिसांच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. भारतीय किसान युनियनचे नेते गुरनामसिंग चांदुनी यांनीही प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये व्यत्यय आणण्याची योजना आखली नसल्याचे आश्वासन बुधवारी दिले. ते म्हणाले की ते रिंग रोडवर ट्रॅक्टर मार्च काढणार आहेत आणि त्यामुळे कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी