नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात राजकीय नाट्य सुरू आहे. आज शिवसेना (Shiv Sena) आणि शिंदे गटातील वादावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत राज्यात भाजपसोबत नवी सत्ता (New Government) स्थापन केली. यावेळी शिवसेनेतील आमदारांच्या मोठ्या गटानं शिंदेंना पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांनी व्हिप मोडला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.
शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांवर (MLA) कारवाई करण्याबाबत शिवसेनेनं (Shiv Sena) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. या दाखल याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट याप्रकरणी काय निरीक्षणे नोंदवते आणि काय निकाल देते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
अधिक वाचा- शिवसेनेला आणखी एक झटका, संसदेतही शिंदेशाही; गटनेतेपदी मुंबईकर खासदार
या याचिकांवर होणार सुनावणी
शिंदे गटातील बंडखोरी केलेल्या आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 11 जुलै रोजी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं खंडपीठ स्थापन केल्यानंतर सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली होती. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं. तीन सदस्यांच्या या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.
शिवसेनेनं एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणीही केली आहे. तर विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि सरकारवरील विश्वास ठरावाच्यावेळी शिंदे गटानं जारी केलेला व्हिप झुगारलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांवर कारवाईची मागणी शिंदे गटानं केली आहे. अशा विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
बैठकीला होते गैरहजर
शिवसेनेतील बंडखोर आमदार गुवाहाटीस गेले. त्यानंतर शिवसेना विधिमंडळ पक्षानं बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला बंडखोर आमदार अनुपस्थित होते. या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानं व्हीप बजावण्यात आला होता. या बैठकीस एकूण 16 आमदार गैरहजर होते. म्हणून शिवसेनेनं शिंदे गटातल्या 16 आमदारांना नोटीस बजावल्या. नोटीस आल्यानंतर शिंदे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
अधिक वाचा- Ramdas Kadam: रामदास कदम का रडले एवढे ढसाढसा?
त्यानंतर कोर्टानं 11 जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आणि बंडखोर आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी संधी दिली होती. तसंच कोर्टानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर 1 जुलैपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठ स्थापन करून सुनावणी घेतली जाणार असल्याचा निर्णय कोर्टाकडून देण्यात आला होता.