Marital Rape: वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा समजावा का? दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांमध्येच नाही एकमत, SC मध्ये अपील होण्याची शक्यता
वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा समजावा किंवा नाही यावर समजात वेगवेगळे मत प्रवाह आहेत. इतकेच दिल्लीच्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशही या विषयी कोणत्या एक मतावर पोहचले नाहीत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचेही याविषयी एकमत नसल्याचं समोर आले आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एकमत नाहीत.
Marital Rape: दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीशचं नाही सहमत | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराबाबत हा निकाल दिला आहे.
- न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी IPC 375 चा अपवाद असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे.
Delhi High Court Decision On Marital Rape: वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा समजावा किंवा नाही यावर समजात वेगवेगळे मत प्रवाह आहेत. इतकेच दिल्लीच्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशही या विषयी कोणत्या एक मतावर पोहचले नाहीत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचेही याविषयी एकमत नसल्याचं समोर आले आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एकमत नाहीत. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती हरिशंकर यांचे मत वेगळे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.
बातमीची भावकी
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराबाबत हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी IPC 375 चा अपवाद असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे, ज्या अंतर्गत विवाहित नातेसंबंधातील बलात्कार हा गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही आणि पतीवर बलात्काराचा खटला चालवला जात नाही.
त्याचवेळी अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती हरिशंकर त्यांच्या मताशी सहमत नाहीत. न्यायमूर्ती हरिशंकर म्हणाले की, राजीव शकधर यांच्या मताशी आपण सहमत नाही. हा अपवाद असंवैधानिक असल्याचे ते मानत नाहीत. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती हरिशंकर यांचे मत वेगळे असल्याने याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती हरिशंकर यांच्या खंडपीठाने भारतातील बलात्कार कायद्यांतर्गत पतींना दिलेली सूट रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी केल्यानंतर २१ फेब्रुवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.