President Elections 2022 : या पाच राष्ट्रपतींचे होते सरकारशी मतभेद, भूमिकेवर राहिले ठाम, वाचा सविस्तर
राष्ट्रपती हे सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे असतात, असं म्हटलं जातं. मात्र भारताच्या इतिहासात अनेकदा राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकार यांच्यात मतभेद झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
या पाच राष्ट्रपतींचे होते सरकारशी मतभेद | फोटो सौजन्य: Times of India
थोडं पण कामाचं
- राष्ट्रपती हे राजकीय नव्हे तर घटनात्मक पद
- अनेकदा राष्ट्रपती आणि सरकारमध्ये झाले मतभेद
- राष्ट्रपतींनी करून दिली होती पदाच्या ताकदीची जाणीव
President Elections 2022 | राजकीय पक्ष आपल्या विचारधारेशी मिळतेजुळते विचार असणाऱ्या व्यक्तीला राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देतात. निवडून येणारा राष्ट्रपती हा साधारणपणे सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचा मानला जातो. मात्र प्रत्यक्षात राष्ट्रपती हे काही राजकीय पद नव्हे. त्यामुळे अनेकदा आपल्या कामाप्रति निस्पृह असणाऱ्या राष्ट्रपतींचे सरकारच्या काही निर्णयाबाबत मतभेद होतात. स्वतंत्र भारताच्या इतिहाात असे काही किस्से घडले आहेत ज्यात राष्ट्रपती विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला होता. जाणून घेऊया या घटनांविषयी.
हिंदू कोड बिलाबाबत मतभेद
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1952-62)
भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे हिंदू कोड बिलावरून सरकारसोबत मतभेद झाले होते. आपले आक्षेप त्यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना पत्राद्वारे कळवले होते. राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबतदेखील दोघांमध्ये काही मतभेद होते. मुंबईत सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या अंत्यविधीला राजेंद्र प्रसाद यांनी पदावर असताना वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्यालादेखील नेहरूंनी आक्षेप घेतला होता. सोमनाथ मंदिराच्या जिर्णोद्धारानंतर आयोजित धार्मिक समारंभात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद सहभागी झाल्याबद्दल नेहरूंनी आक्षेप नोंदवला होता. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती ही धर्मनिरपेक्ष असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कुठल्याही धर्माच्या कार्यक्रमात घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने सहभागी होणे टाळावे, असं नेहरूंचं मत होतं.
महागाईविरोधात एल्गार
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1962-67)
डॉ. राधाकृष्णन हे एक उत्तम वक्ते होते. त्यांच्या नेहरूंसोबत अनेक विषयांवर सतत चर्चा झडत असत. मात्र आपले मतभेदही ते स्पष्टपणे समोर ठेवत असत. 1966 साली देशात वाढत चाललेल्या महागाईवरून त्यांनी सरकारवर टीका केली होती. नेहरूंचं चीनबाबत धोरण अपयशी झाल्याच्या मुद्द्यावरूनही डॉ. राधाकृष्णन नाराज असल्याची चर्चा होती.
रबर स्टँप होण्यास नकार
व्ही.व्ही. गिरी (1969-74)
आपण राष्ट्रपतीपदी विराजनमान झालो तरी कुणाचाही रबर स्टँप बनून राहणार नाही, असं गिरी यांनी निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केलं होतं. प्रत्यक्षातही तसंच झालं. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गिरी यांना लोकसभा भंग करून तातडीने निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. मात्र हा निर्णय पूर्ण मंत्रिमंडळाचा असेल, केवळ पंतप्रधानांचा नाही, असं गिरी यांनी ठामपणे सांगितलं होतं. त्यानंतर इंदिरा गांधींना मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवावी लागली होती.
पोस्टल बिल पाठवलं परत
ज्ञानी झैल सिंग (1982-87)
भारताचे सातवे राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग आणि सरकारचे मतभेद असल्याचं समोर आलं होतं.संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेल्या पोस्टल बिलावर सही करायला त्यांनी नकार दिला होता. पुनर्विचार करण्यासाठी हे विधेयक त्यांनी सरकारकडे परत पाठवलं होतं.
प्रतिमेला तडा
फखरुद्दीन अली अहमद (1974-77)
राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी कलम 352 (1) नुसार आणीबाणीची घोषणा केली होती. त्यांच्या या निर्णयावर त्यानंतर सातत्याने टीका होत राहिली. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या निर्णयावर पुनर्विचार न करताच अहमद यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या एका निर्णयामुळे भारताच्या इतिहासानं वेगळं वळण घेतलं. आणीबाणीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यापूर्वी मंत्रिमंडळानं त्याला मान्यता दिली आहे का, हे जाणून घेण्याची तसदीदेखील त्यांनी घेतली नाही. प्रत्यक्षात 25 जून 1975 रोजी आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मात्र 26 जूनला या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं होतं.