EWS  Quota : आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी 10 टक्के आरक्षण राहणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

EWS Quota : सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींपैकी दोन न्यायमूर्तींनी हे आरक्षण वैध ठरवले आहे. आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी असलेले 10 टक्के आरक्षणामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसत नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट केले होते

supreme court on ews quota
सर्वोच्च न्यायालयाकडून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण वैध  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे.
  • ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींपैकी दोन न्यायमूर्तींनी हे आरक्षण वैध ठरवले आहे.
  • आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी असलेले 10 टक्के आरक्षणामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसत नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट केले होते

EWS Quota : नवी दिल्ली : सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींपैकी दोन न्यायमूर्तींनी हे आरक्षण वैध ठरवले आहे. आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी असलेले 10 टक्के आरक्षणामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसत नाही असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्पष्ट केले होते. (supreme court approve economic weakly section ten percent reservation) 

अधिक वाचा : D Gang: दाऊद इब्राहिम-छोटा शकीलविरुद्ध NIAची मोठी कारवाई


आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणामुळे संविधानाला कुठलाच धोका पोहोचत नाही असे मत न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी व्यक्त केले आहे. या आरक्षणामुळे समानतेच्या तत्वाला धक्का पोहोचत नाही असे सांगत कोर्टाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या आरक्षणाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. जर राज्याने हे आरक्षण योग्य ठरवले असेल तर ते भेदभाव करत नसल्याचे मत न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी व्यक्त केले आहे. आर्थिक मागासवर्गीय आरक्षणांतर्गत दिलेले लाभ हे भेदभावपूर्ण नाही, तसेच या आरक्षणात आर्थिक मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी सकारात्मक बदल केले पाहिजे, ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, त्यांना काही लाभ देणे गरजेचे आहे. यात SEBC ची वेगळी श्रेणी आहे, त्यामुळे आर्थिक मागासवर्ग आरक्षणात भेदभाव होतो असे म्हणणे चुकीचे आहे असेही मत न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी व्यक्त केले आहे.   

अधिक वाचा :  Biden on Elon Musk : इलॉन मस्कवर संतापले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन...ट्विटरच्या खोटारडेपणावर ठेवले बोट


महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आर्थिक मागासवर्गीय आरक्षण लागू झाल्यानंतर प्रत्येक शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25 टक्के जागा वाढवण्यात आल्या आहेत.  यासाठी चार हजार 315 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला असून अतिरिक्त 2 लाख 14 हजार जागा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करताना अनूसुचित जाती आणि जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील जागा कमी करण्यात आल्या नाहीत असेही मेहता यांनी कोर्टात स्पष्ट केले.   

अधिक वाचा : Alon Musk : ॲलन मस्कने ट्विटरच्या भारतीय टीमला दाखवला बाहेरचा रस्ता, कठीण पावले उचलण्याची मस्कने व्यक्त केली गरज 


केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी हे आरक्षण जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानांनी 2 लाख 14 हजार 766 अतिरिक्त जागा निर्माण करण्यात आल्या होत्या. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधा आणखी चांगल्या करण्यासाठी चार हजार 315 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. तत्कालीन ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल,  महाधिवक्ता तुषार मेहता तसेच वरिष्ठ वकिलांची बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. शिक्षणतज्ञ मोहन गोपाल यांनी आर्थिक मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली होती. तसेच या आरक्षणाच्या माध्यमातून मागच्या बाजूने आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला होता.  

अधिक वाचा : इमरान खानच्या 'या' गोष्टीला चिडून हल्लेखोरानं झाडली गोळी, कबुलीजबाबात सांगितलं कारण


या खंडपीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला यांचा समावेश होता. तमिळनाडूचे महाधिवक्ता शेखर नफाडे यांनी  ईडब्ल्यूएस कोटाला विरोध केला होता. तसेच आर्थिक निकषा आरक्षण देणेचे चुकीचे आहे तसेच या प्रकरणी इंदिरा साहनी (मंडल) निर्णयाचा विचार करावा असा युक्तिवाद केला होता.  तर दुसरीकडे तत्कालीन ऍटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल ईडब्ल्यूएस कोटाचे समर्थन केले होते. या आरक्षणामुळे मूळ आरक्षणाला धोका पोहोचत नाही तसेच या आरक्षणामुळे संविधानाला धक्का पोहोचत नाही असा युक्तिवाद केला होता. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी