OBC Reservation : मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मंजुर
मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मंजूरी दिली आहे. आता मध्य प्रदेशमधील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
थोडं पण कामाचं
- मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मंजूरी दिली आहे.
- आता मध्य प्रदेशमधील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे.
OBC Reservation : नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मंजूरी दिली आहे. आता मध्य प्रदेशमधील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे.
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week — ANI (@ANI) May 18, 2022
It's a historic day. Satyamev Jayate! It has been proven again that truth can't lose. I thank SC. We had said we want polls but with OBC reservation. Congress had sinned & had gone to SC due to which it was earlier directed that polls would be held without OBC reservation: MP CM pic.twitter.com/nesREmgtax — ANI (@ANI) May 18, 2022
Delhi | Madhya Pradesh had a backward population of 50%. As per the Supreme Court, it can only be done for 14%, this is injustice. BJP didn't present the case properly in court. We'll look into it from a legal point of view: Congress leader & former Madhya Pradesh CM Kamal Nath pic.twitter.com/ZHgO8Kg79J — ANI (@ANI) May 18, 2022
Congress & Kamal Nath always indulged in conspiracies. They never intended to give justice to OBC. They considered OBC just a vote bank. and claimed, even without any facts or preparation, that they would do this and that even when they know that it is not going to happen: MP CM pic.twitter.com/6kD7NCecYO — ANI (@ANI) May 18, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने आज मध्य प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षणावर निर्णय दिला. या निर्णयानुसार राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा ट्रिपल टेस्ट अहवाल मान्य केल आहे. त्यानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षण हे कमीतकी ३५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत असणार आहे. एका आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला एक आठवड्याची मुदत देणात आले आहे. तसेच या निवडणुकीसाठी २०२२ पुर्नरचनेची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे होते आदेश
१० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्यास सांगितले होते. तर ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीसी आरक्षणाला मंजूरी देण्यासही कोर्टाने नकार दिला होता.
महाराष्ट्राचे काय?
मध्य प्रदेशप्रमाणे राज्यातही ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कोर्टात आहे. मध्य प्रदेशला जमलं ते महाराष्ट्राला का नाही असा सवाल विरोधी पक्ष भाजपने केल आहे. परंतु आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणातच होईल असा विश्वास राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
बातमीची भावकी
