Eknath shinde vs shiv sena Supreme Court: शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाबाबत निकालापर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु, हरीश साळवेंचा जोरदार युक्तिवाद 

Supreme Court: मुंबई: शिवसेनेतील (Shiv Sena) तब्बल ४० आमदार (MLA) आणि एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करुन महाविकास आघाडी सरकार पाडलं. ज्यानंतर शिंदेंनी भाजपच्या (BJP) सोबत युती करत सत्ता स्थापन केली. मात्र, हे सरकारच बेकायदेशीर असल्याची याचिका शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आली आहे. काल या याचिकेवर बराच वेळ सुनावणी झाली. पण ही सुनावणी काल पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे आज (४ ऑगस्ट) पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचे असे निर्देश यावेळी दिले आहेत. (supreme court hearing maharashtra politics crisis shinde group vs uddhav thackeray shiv sena eknath shinde rebel mla harish salve)

राज्यातील सत्तासंघर्ष हा सुप्रीम कोर्टात असून अद्याप त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. ही याचिका पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायची का? यावर कोर्ट सोमवारी (८ ऑगस्ट) निर्णय देणार आहे. तसेच आजच्या सुनावणीत कोर्टात निवडणूक आयोगाने देखील आपली बाजू मांडली. यावेळी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट शब्दात सांगितलं की, सध्या शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका. त्यामुळे शिवसेना नेमकी कोणाची यासाठी याचिकार्त्यांना अजून काही दिवस तरी वाट पाहावी लागणार आहे.

LIVE UPDATE: 

पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय निकाल येईपर्यंत घेऊ नका. ही याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायची की नाही याबाबत सोमवारी निर्णय घेऊ. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ही सोमवारी पार पडणार असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी ही ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे या सगळ्यात शिंदे सरकार हे मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत काय निर्णय घेतात हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय-काय म्हटलं..?

• प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीाठाकडे जाणार की नाही.. याचा निर्णय कोर्ट लवकरच घेईल.
• पुढील सुनावणी सोमवारी होईल.
• निवडणूक येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करु नये. 

  अधिक वाचा: 'या' दिवशी होणार शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार

निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद 

- १० व्या सूचीचा काही परिणाम होऊ शकत नाही. कारण निवडणूक आयोग घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे.

- विधानसभेतील गोष्टीचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही

- निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाच्या अंर्तगत संबंधित आहे. 

- एवढंच निवडणूक आयोगाचं काम आहे. 

- एखादा गट राजकीय पक्षाचा दावा करत असेल तर निर्णय घ्यावा लागतो. 

- एखाद्या गटाने दावा केल्यानंतर चिन्ह कोणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावं लागतं. 

- हा प्रश्न राजकीय आहे.

- विधिमंडळातील घडामोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही: निवडणूक आयोगाच्या वकिलांचा दावा

अधिक वाचा: शिंदे सरकारचा विस्तार; शिंदे गटाला 40 टक्के वाटा

शिंदे गटाकडून हरीश साळवेंचा युक्तिवाद

• आम्ही पक्ष सोडलेला नाही हे कुणाला तरी ठरवावं लागेल 
• कोर्टाच्या स्थगितीमुळे अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. 
• अध्यक्षांविरोधात नेहमी आरोप होतात, हे काही वेगळं नाही 
• जर अपात्र आमदारांना मतदान केलं तर कायदा बेकायदेशीर ठरेल का?
• राजकीय पक्ष क्षमा करु शकतो का?
• सभागृहात घेतलेले निर्णय बेकायदेशी आहेत का हा देखील एर मुद्दा आहे. 
• इथे २ महत्तवाच्या केसेस आहेत.
• ह्या केसमध्ये सदस्यांनी पक्ष सोडलेला नाही
• आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, आम्ही शिवसेना आहोत 

  अधिक वाचा: प्रभाग रचनांच्या संदर्भात राज्य सरकारचा निर्णय; शिंदेंचा नवा धक्का, मविआला बसला मोठा झटका 

• जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही.
• पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही 
• जर अध्यक्ष निर्णय घ्यायला १-२ महिने लावत असेल तर काय होईल. 
  बातमीची भावकी

  

  Ajit Pawar meet Fadanvis : अजित पवार भेटले फडणवीस यांना, हे होते मुख्य कारण

  

  एकनाथ शिंदें विरोधात पोलिसात तक्रार, शिंदे गट जिल्हाप्रमुख आणि पोलिसात वाद, जिल्हाप्रमुख यांचा आरोप

  

  उदय सामंतांवरील हल्ल्याने राजकीय वातावरण तापलं, कोकणात राणे विरुद्ध शिवसेनेचा 'सामना'
• अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर कारवाईचा अधिकार नाही 
• १० व्या सूचीनुसार सदस्य अपात्र होतो 
• पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं तर सदस्य अपात्र होतो
• हरीश साळवेंनी सुधारित निवेदन सादर केलं.