चेक बाऊन्स संदर्भातील कायदा बदलणार, नेमका कसा असेल कायदा, समजून घ्या

लोकल ते ग्लोबल
Updated Apr 17, 2021 | 20:04 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

Cheque bounce:जर एका वर्षात एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात सिंगल ट्रॅन्झॅक्शनसंदर्भात वेगवेगळ्या चेक बाऊन्सची प्रकरणे समोर आली तर अशा प्रकरणांचे एकत्रीकरण केले पाहिजे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

Supreme court issues new directives on cheque bounce cases
चेक बाऊन्स प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 

थोडं पण कामाचं

  • सर्वोच्च न्यायालयाने केली चेक बाऊन्सवर केली सूचना
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय
  • माजी न्यायमूर्ती आरसी चवान यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चेक बाऊन्ससंदर्भातील प्रकरणांवर वेगाने कारवाई होण्यासंदर्भात अनेक सूचना दिल्या आहेत. एका व्यक्तीच्या विरुद्ध जर एक वर्षात एकापेक्षा जास्त तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असतील तर अशी सर्व प्रकरणांची सुनावणी एकत्र केली जाऊ शकेल अशा तरतूदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करावी अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांच्या मोठ्या संख्येची सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी मार्च महिन्यात दखल घेतली होती. ३१ डिसेंबर २०१९ला देशात एकूण प्रलंबित २.३१ प्रकरणांमध्ये चेक बाऊन्सशी निगडीत एकूण प्रकरणांची संख्या ३५.१६ लाख इतकी होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय


मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुन्हेगारी खटल्यांचा न्यायालयांवरील बोझा कमी करणे यासंदर्भात एक निर्णय दिला आहे. चेक बाऊन्स होणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या मॅजिस्ट्रेटना कारवाई विषयक सूचना देण्यास खंडपीठाने उच्च न्यायालयास सांगितले आहे. शिवाय कायद्याच्या १३८ कलमांअंतर्गत असणाऱ्या तक्रारींवरील फौजदारी सुनावणीऐवजी समन पाठवून सुनावणी करण्याच्या आपल्या निर्णयाचे कारण न्यायालयाने रेकॉर्डवर आणावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सीआरपीसीअंतर्गत सुनावणीमध्ये आरोपी आपला गुन्हा कबूल करत नसल्यास मॅजिस्ट्रेट पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय देऊ शकतात. मात्र सीआरपीसीअंतर्गत समन्स देऊन सुनावणी करण्याच्या प्रक्रियेत न्यायालयीन अधिकारांची कारवाई पूर्ण करावी लागेल आणि पुराव्यांची नोंद करावी लागेल.

आरोपीला कोर्टात हजर करण्याआधी साक्ष शपथेवर नोंदवून घेण्याची परवानगी


चेक बाऊन्ससंदर्भातील कायद्यामध्ये केंद्र सरकारकडून योग्य ती दुरुस्ती केली जाऊ शकते, म्हणजे एकाच कारणासाठी चेक दिले गेले असल्यास तिथे अनेक प्रकरणांच्या जंजाळातून मार्ग काढता येईल, या सूचनेवर न्यायालयाने लक्ष दिले आहे. कलम १३८ अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यानंतर तपास केला जाईल म्हणजे न्यायालयाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या आरोपीविरुद्ध सर्व प्रकरणांवर एकत्रितरित्या कारवाई करण्याचा योग्य तो आधार निश्चित केला जाऊ शकेल अशी सूचना मुख्य न्यायाधीश न्यायमू्र्ती बोबडे यांच्या खंडपीठाने २७ पानांचा आदेश देताना केली आहे. आरोपीला कोर्टात बोलावण्याआधी तपास करण्यासाठी तक्रारदार आणि साक्षीदारांची साक्ष शपधपत्रावर घेण्याची परवानगी दिली जावी आणि संबंधित प्रकरणात मॅजिस्ट्रेट साक्षीदारांच्या साक्षीची नोंद करण्यावर जोर न देता तपास प्रकरणातील कागदपत्रांमधील तपासापुरता मर्यादित ठेवू शकतात, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

यापुढे आरसी चवान यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विचार करेल


एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात कलम १३८ अंतर्गत नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीसाठीच्या कारवाईसाठी न्यायालयाने दिलेल्या समन्सला त्याच व्यक्तीच्या विरोधातील याच प्रकारच्या सर्व खटल्यांसाठीचा समन्स समजला जावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. चेक बाऊन्सशी निगडीत जे मुद्दे शुक्रवारच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात शिल्लक राहिले आहेत त्या मुद्द्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आरसी चवान यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विचार करेल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मार्चला या समितीची नियुक्ती केली होती. 
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी